मन्त्री जयसवाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय

• असार २९, २०८२ | ४९४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश समितिको चौथो बैठकले खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवाललाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न बैठकले मन्त्री जयसवालमाथि लागेको गम्भीर आरोपका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो । बैठकमा एमाले मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष बिचारी यादवले मन्त्री जयसवाललाई फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावमा छलफलपछि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।

मन्त्री जयसवालमाथि योजनाको वितरणमा बिचौलियामार्फत ३ देखि ५ प्रतिशत कमिसन लिने, योजनाहरू नातेदार र निकटस्थलाई मात्र दिने, कमिसनकै कारण ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन पुगेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेको छ । यादवका अनुसार, “मन्त्री जयसवालका क्रियाकलापले पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुगेकाले उनलाई फिर्ता बोलाउनु अपरिहार्य भएको हो ।“ बैठक नेकपा एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज तथा सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी थिए । बैठकमा सांसद ज्वाला साह, जुली महतो, प्रभु हजरा, मधेशका आठवटै जिल्लाका पार्टी इञ्चार्जहरू तथा प्रदेश कमिटीका अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यस अघि पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले २०७९ माघ १७ गते वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्री जयसवाल सहित ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा उनी संगै उनका भाई पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जयसवाल सहितका प्रतिवादी थिए । सो मुद्दामा मन्त्री प्रमोद जयसवाल र उनका भाई प्रदिप जयसवाल सहितलाई वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकारीमा मतियारको आरोप लगाइएको थियो । तर, २०८० पुस १७ गते निकुञ्ज प्रशासनले जयसवाल दाजुभाइसहित ६ जनालाई सफाइ दिने निर्णय गरेका थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले २०८० चैत्र ११ गते जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दाको पुनरावेदन गर्यो ।

‘प्रहरी प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौँको सीडीआर विश्लेषण समेतको आधार प्रमाणहरूका आधारमा प्रमोद कुमार जैसवाल, प्रदिप कुमार जैसवाल, संवि शाही र श्याम बहादुर खड्का समेत अभियोग दावी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा पनि सफाइ दिने गरी भएको फैसला बदरभागी रहन्छ’ जिल्ला अदालत पर्सामा गरिएको पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको छ ।

२०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनी पर्सा ३ ‘क’ बाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश सभामा आफ्नो धारणा राख्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पक्षमा देखिने गरेका थिए । धेरैको आकलन थियो– उनी जसपामा प्रवेश गर्नेछन् । तर एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका थिए ।