नागरिकतामा आमालाई समान वंशीय हक

• भदौ १९, २०८२ | ४९८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौँ, भदौ १९ गते ।   आमा र बुवाको समान वंशीय हक स्थापित गर्ने गरी सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । पारित विधेयकले नागरिकतामा आमा–बुवा दुवैको समान हक स्थापित गरेको छ । आमा वा बुवा एकको मात्र नाम उल्लेख गरेर पनि अब नागरिकता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ । 

संविधान जारी भएको दस वर्षपछि सङ्घीय संसद्ले नागरिकता जारीका व्यावहारिक र कानुनी अभाव परिपूर्तिका लागि ऐन संशोधन गरेको हो । व्यावहारिक रूपमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । दुवै सदनको विधायिकी प्रक्रियाले बुधबार पूर्णता पाएको हो । 

नेपालको संविधानको धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर कानुन अभाव भन्दै नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीहरूले आमा वा बुवामध्ये एकको नामबाट मात्र नागरिकता जारी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । संशोधित कानुनी व्यवस्थाले अब एकको मात्र पहिचानमा आधारित भएर नागरिकता जारीको बाटो स्थानीय अधिकारीहरूलाई खोलिदिएको छ । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार बुवाको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधानबमोजिम बुवा वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएको र अर्कोले नागरिकता लिनुअघि नै मृत्यु वा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छन् । संशोधित व्यवस्था अनुसार नेपालका नागरिक आमाबाट विदेशीसँग विवाह गरेको र विदेशी नागरिकता नलिएको अवस्थामा आमाको नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ । वैदेशिक रोजगारी वा अन्य क्रममा विदेशमा गएको अवस्थामा विदेशमै सन्तान जन्माएको अवस्थामा बुवा पहिचान नभए पनि आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता दिइने छ । 

बुवाले नागरिकता दिन सहयोग नगरेको, सम्पर्कविहीन भएको व्यक्तिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने छन् । पारित विधेयकले नागरिकता जारीका प्रक्रियागत सहजीकरण पनि गरेको छ । नागरिकतासम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा पीडित पक्षले गृह सचिवसमक्ष ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त निवेदनमा ३० दिनभित्र आवश्यक कागजात झिकाउने र त्यसको ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीबाट भएको निर्णयको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी सचिवलाई तोकिएको हो । 

नागरिकता वितरणको व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च र उच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो । नागरिकता लिँदाको स्वघोषणा गलत ठहर भएमा भने कसुर र सजायको व्यवस्था संशोधित व्यवस्थामा पनि गरिएको छ ।  यस्तै पारित विधेयकले नाबालक परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विधेयक पारितको प्रस्ताव गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन संशोधन ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । मन्त्री लेखकले नागरिकतामा अब आमा र बुवा दुवैको समान वंशीय हक कायम भएको बताउनुभयो । नागरिकता जारीका व्यावहारिक समस्या पनि संशोधित व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।