जेन-जीका नाममा सरकारलाई अप्ठेरोमा पारिँदै

• असोज २१, २०८२ | ५१४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै यसको काममा अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ।  जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स वा जेन-जीका नाममा रहेका विभिन्न समूहले छुट्टाछुट्टै माग राखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न थालेका हुन्।  गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड चलाउने र सरकारमा रहेका विभिन्न निकायमा पुगेर दबाब दिनेसम्मका गतिविधिले अन्तरिम सरकारलाई काममा अवरोध भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। 

‘सरकार नै राम्रोसँग बनिसकेको छैन।  सरकारको कामले गति लिन पाएको छैन।  बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिमा सरकार खटिरहेको छ।  आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारमा पनि लागिरहेको छ।  सरकारका विभिन्न अंग राम्रोसँग चलायमान हुन सकिरहेका छैनन्।  यस्तो अवस्थामा विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई अवरोध गर्नु उपयुक्त होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने।  उनका अनुसार जेन-जीका नाममा एउटा मात्रै नभएर विभिन्न समूह आएर बेग्लाबेग्लै माग राख्ने गरेका छन्।  यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही ठुला मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।  ‘अख्तियारले तयारी गरिरहेको थियो।  प्रधानमन्त्रीले पनि आग्रह गर्नुभएको थियो।  त्यसअनुसार अनुसन्धान सकेर मुद्दाका लागि तयारी गरिएका फाइल विशेष अदालत लगिँदै थिए।  यस्तो बेलामा अख्तियार प्रमुखको समेत राजीनामा मागिएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो।  अख्तियारले प्रशासन क्षेत्रमा भएको ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा दायर गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। 

यही बेला जेन-जी एलायन्स समूहका नाममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्तलाई तत्काल राजीनामा दिन भनिएको छ।  राईको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै इमेलमार्फत राजीनामाका लागि दबाबमूलक पत्र पठाइएको छ।  ‘हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएअनुसार माननीय प्रेमकुमारज्यूका निम्नलिखित प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा नियामकीय अधिकारीका रूपमा संलग्नताका कारण हाम्रो राजीनामाको मागलाई अझै गम्भीर बनाएको छ,’ जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  सो इमेलमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राईलाई मुछिएको छ।  साथै आयोगका प्रमुखलगायत आयुक्तहरूलाई निष्कासन गर्न महाभियोग लगाउनुपर्ने तर संघीय संसद् नभएका कारण सम्पूर्ण आयुक्तको पदलाई रिक्त बनाउन राजीनामा अत्यावश्यक रहेको एलायन्सले जनाएको छ। 

‘२०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु गरिएको हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हो।  तर अख्तियारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको नियुक्ति नै निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबिना भएका कारण उनीहरूले आयोगको विश्वसनीयता गुमाएका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ।  आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना गरेको र त्यसले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको आरोप छ।  नयाँ नियुक्तिहरू पहुँचवालाको बन्द सूचीबाट होइन, सबै योग्य र सक्षम नागरिकको खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ। 

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सले अनौपचारिक तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरेको राजीनामा माग पूरा नभए मंगलबार (असोज २१ गते) बिहान १० बजे अख्तियारको कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्ने र आवश्यकता परे अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएर सरकारलाई अप्ठेरो बनाएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।