‘जनकपुर घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक

• माघ २५, २०८२ | २०७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशस्तरीय युवा मञ्चले जनकपुर घोषणापत्र २०८२ सार्वजनिक गरेको छ ।

लोकतन्त्र, महिला अधिकार र युवाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा युवा तथा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

जनकपुरधाममा शनिबार ओरेकका कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीसहित विभिन्न १३ वटा संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय युवा मञ्चले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो र पारदर्शीका लागि छलफल गर्दै पछाडि पारिएका समुदायको समावेशी विकासका लागि लोकतन्त्रको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी युवा तथा युवतीहरुले लोकतन्त्रलाई मतदानमा मात्र सीमित नगरी नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि युवा तथा महिलाको सक्रिय सहभागिताका लागि पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उक्त घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको संकल्प गरे पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

देशको कुल जनसंख्याको करिब ४२ प्रतिशत युवा र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहे पनि नेतृत्व तहमा न्यून सहभागिता रहेको जनाइएको छ । मधेश प्रदेशमा कुल ६१ लख बढी जनसंख्यामध्ये करिब ५० प्रतिशत पुरुष र करिब ५० प्रतिशत महिला रहे पनि नीति तथा नेतृत्व तहमा लैंगिक र पुस्तागत सन्तुलन अपरिहार्य भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘युथ भिजन २०२५’, ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०८२’ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव (१३२५, १८२० र २२५०) को मर्मलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएको घोषणापत्रमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रमा युवा पुस्ताहरु मौन दर्शक नबनी शासन व्यवस्था, राजनीतिक विकृति र सामाजिक अन्यायविरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठाउने, प्रमाणमा आधारित वकालत गर्ने र समावेशी नेतृत्व प्रवद्र्धनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसका साथै आर्थिक स्वावलम्बन, उद्यमशीलता, सूचना प्रवाह, व्यवहारगत परिवर्तन र सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत समाज रूपान्तरणको संवाहक बन्ने प्रण गरिएको छ । डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग गर्दै गलत सूचना र घृणित अभिव्यक्तिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्न निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

युवाले राजनीतिक दल र राज्यका लागि १४ बुँदे मागसमेत समेटेका छन् । ती मागमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको संस्थागत व्यवस्था, निर्वाचनमा महिला र युवालाई प्राथमिकता, नैतिक र उत्तरदायी राजनीति, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको विशिष्ट अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रमा युवा–महिला एजेन्डा समेट्नुपर्ने, युवा क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, हिंसारहित समाज निर्माण, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, डिजिटल सचेतना, सेवामुखी राजनीति तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा महिला–युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।