चुरे संरक्षणलाई चुनावी एजेन्डाको प्राथमिकतामा राख्न माग

• फागुन ४, २०८२ | १३७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सिरहा । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई चुनावी एजेन्डाको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने वन तथा वातावरण क्षेत्रका अगुवाले माग गरेका छन् । चुरे संरक्षण नगरे तराई–मधेसका उर्बर भूभाग मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख भई मानव जीवन नै सङ्कटमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वन तथा वातावरणविद् दिनेश यादवले निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै भने, “तीनै तहका सरकारले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । चुनावका बेला दलहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चुरे पर्वतको भू–बनावट एक पटक बिग्रियो भने फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन ।”

तराई–मधेसका करिब १५ प्रतिशत उर्बरभूमि बाढी र कटानका कारण प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै यादवले भने, “कृषि भूमि जोगाउन सङ्घीय सरकार जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो, त्यति देखिएन । यस पटकको निर्वाचनमा यो विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।”

लहान–१७ का नेपाली साहले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वन विनाशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “केही दशकयता चुरे क्षेत्रको वन नष्ट हुँदै गएको छ । अहिले चुरे नाङ्गो देखिन थालेको छ । बाढी–पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा चुरे संरक्षणको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ ।”

चुरे क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय बसोबास, अवैध ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन र चरिचरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै लहान–१५ झ्वाई खोल्सी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगनलाल चौधरीले हालसम्म यहाँका उम्मेदवारहरूले यतातर्फ गम्भीरता नदेखाएको बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, सिरहाका प्रमुख नरेन्द्र महासेठले मधेस प्रदेशको समृद्धिको आधार कृषि भएको र कृषिको दीगो विकासका लागि चुरे संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार पानीका स्रोत जोगाउन, भूमि संरक्षण गर्न तथा पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न चुरे संरक्षण अनिवार्य छ, त्यसैले चुनावी घोषणापत्रमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

स्थानीय मतदाता अनिल चौधरीले चुरे विनासकै कारण खानेपानीका मुहान सुक्न थालेकाले यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबाट चुरे संरक्षणसम्बन्धी विश्वसनीय प्रतिबद्धता अपेक्षा गरिएको धारणा व्यक्त गरे । विज्ञहरूका अनुसार चुरे संरक्षण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत व्यवस्थापन र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसलाई चुनावी बहसको केन्द्रमा राख्न आवश्यक देखिएको छ ।