नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले केन्द्रीय शासित राज्य बनाउँदै

• फागुन २८, २०८२ | १७४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले केन्द्रीय शासित छुट्टै राज्य बनाउने आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । भारतको बिहार राज्यको अररिया, पूर्णिया, किसनगञ्ज र कटिहार जिल्ला तथा पश्चिम बंगालका केही भाग मालदा र उत्तर दिनाजपुरलाई मिलाएर केन्द्रीय शासित राज्यको रुपमा स्थापना गर्ने गृहकार्य थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

केन्द्रीय शासित राज्य बनाउने काम सन् २०२६ को बंगाल विधानसभा चुनावअघि नै सम्पन्न हुने स्रोतको दाबी छ । उक्त क्षेत्रलाई समेटेर केन्द्र शासित राज्य बनाएपछि नेपाल– बंगलादेशबाट हुनसक्ने घुसपैठ र आपराधिक गतिविधि रोक्न सकिने भारत सरकारको जिकिर छ । देशको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सीमाञ्चल रणनीतिक रूपमा धेरै महत्वपूर्ण रहेको भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले बताएका थिए ।

नजिकैको ‘चिकेन नेक’ क्षेत्रका कारण भारत सुरक्षाको विषयमा अधिक गम्भीर रहेको बताइन्छ । भारतीय गृहमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थापनको समीक्षा समेत गरेका छन् । गृहमन्त्री शाहले भारतीय भूमि बन्दरगाह प्राधिकरणको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए।

नेपाल–भारत सीमामा रहेको रक्सौल देशका १५ वटा भूमि बन्दरगाहमध्ये एक पर्छ । यसैबीच नेपालको पर्सा र बारा क्षेत्रमा नयाँ बस्ती र धार्मिक स्थलहरू तीव्र रूपमा बढिरहेको रिपोर्ट भारत सरकारसमक्ष पुगेको बताइन्छ । सुरक्षाकर्मीहरूसंग छलफलमा भारतको सीतामढीसंग जोडिएको नेपालको रौतहटमा चिनियाँ गतिविधि बढेको दाबी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

भारतको सुरक्षाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका एक अनुसन्धानकर्ताले भने, ‘नेपालमा भइरहेको गतिविधिलाई लिएर भारत निकै चिन्तित छ, त्यही भएर सीमाञ्चलमा आफ्नो सुरक्षा निगरानी बढाउन केन्द्र शासित राज्य बनाउने पहल भइरहेको छ ।’ यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ‘कन्भिन्स’ रहेको बताइन्छ ।

फागुनको दोस्रो साता भारतीय गृहमन्त्री शाह बिहार आएर यसबारे छलफल गरेका थिए । एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले ‘घुसपैठियाहरू’ पहिचान गर्न ‘उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिसन’ सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । भारतको बिहार, पश्चिम बंगाल र असमका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा घुसपैठ व्यापक रुपमा भइरहेको रिपोर्ट भारत सरकारसंग छ ।

काउन्टरकरेन्टस् डट ओरजी अनलाइनमा पत्रकार अरुण श्रीवास्तवले लेखेका छन्, ‘ यो प्रस्तावित केन्द्र शासित प्रदेश मुख्यतया एक राजनीतिक परियोजना हो । यदि प्रशासनिक दक्षता लक्ष्य हुन्थ्यो भने यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुअघि विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुका साथै विकास निर्माणको परियोजनाको बारेमा पनि चर्चा हुन्थ्यो तर हालसम्म त्यस्तो देखिएको छैन ।’