भ्रष्टाचारको पैसा लुकाउने नयाँ शैली– नगद होइन, जग्गा नै घुस !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका विभिन्न भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाले घुसको रकम लुकाउन जग्गा कारोबारलाई कसरी माध्यम बनाइन्छ भन्ने देखाउँछन् ।

कतिपय प्रकरणमा ठेक्का स्वीकृत गरिदिएबापत वा भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिएबापत करोडौँ मूल्यको जग्गा श्रीमती, आमा वा सासुको नाममा दर्ता गराइएको अभियोग छ ।

कतै घुसको रकम जग्गा बिक्रेताको खातामा सोझै जम्मा गरिएको छ भने कतै बिचौलिया र विभिन्न व्यक्तिका बैंक खाता प्रयोग गरेर सम्पत्ति खरिद गरिएको छ ।

यस्ता प्रकरणमा घुस लिने व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगसँगै अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउने, छिपाउने वा वैध देखाउने कार्यमा संलग्नताका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत लगाइएको छ ।

जग्गालाई घुसका रूपमा प्रयोग गरिएको पछिल्लो चर्चित प्रकरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग सम्बन्धित छ ।

अख्तियारले २०८३ साउन ५ गते अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टा-छुट्टै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

अभियोगपत्रअनुसार प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न ठूला विमानस्थल निर्माण तथा आपूर्तिसम्बन्धी ठेक्का स्वीकृत गराउन र भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिएबापत अधिकारीले ठेकेदारसँग घुस लिएका थिए । तर, उनले घुसको रकम नगदमा नलिई जग्गा खरिदमा लगाएको अख्तियारको दाबी छ ।

गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख ठेकेदार प्रेमप्रकाश ढकालसँगको मिलेमतोमा अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित १३ आना जग्गा घुसस्वरूप प्राप्त गरेको अभियोग छ । उक्त जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भए पनि मालपोतमा लिखत पारित गर्दा ९१ लाख रुपैयाँ मात्र मूल्य कायम गरिएको थियो ।

बाँकी १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठेकेदार ढकालले जग्गाका वास्तविक बिक्रेता क्यानडा बस्ने सूर्य ताम्राकार र रजनी श्रेष्ठ ताम्राकार दम्पतीको बैंक खातामा विभिन्न किस्तामा जम्मा गरिदिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जग्गा भने अधिकारीकी श्रीमती सुफल केसीको नाममा पास गरिएको थियो ।

नेपाली सेनामा सहसेनानी (क्याप्टेन) पदमा कार्यरत सुफललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मतियार बनेको अभियोगमा सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न अख्तियारले सेनालाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रदीप अधिकारी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने उनीविरुद्धको नयाँ मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

सरोज भट्टराई : आमाको नाममा जग्गा, घुसको रकम १ करोड ८५ लाख

लुम्बिनी विकास कोषका पूर्वयोजना प्रमुख एवं वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सरोज भट्टराईले पनि ठेक्का मिलाइदिएबापत प्राप्त घुस जग्गामा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

भट्टराईले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाइदिएबापत र म्याद थप गरिदिएबापत घुस मागेको अभियोग छ ।

बाबुल निर्माण सेवाका सञ्चालक सफिक अहमदबाट प्राप्त ८० लाख रुपैयाँ घुस उनले आफ्नी ७१ वर्षीया आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको साविक गुण्डु गाविस–३, हाल सूर्यविनायक नगरपालिका–७ मा जग्गा किन्न प्रयोग गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

उक्त रकममध्ये ४० लाख रुपैयाँ जग्गा बिक्रेताको खातामा र बाँकी ४० लाख रुपैयाँ जग्गा खोजिदिने बिचौलियाको खातामा जम्मा गर्न लगाइएको थियो । त्यसपछि २ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा आमाको नाममा पास गरिएको थियो ।

अख्तियारले २०८० चैत २५ गते सरोज र उनकी आमाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०८१ जेठ २४ गते भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । आमाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।

थप अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले अन्य ठेक्काबाट पनि १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएर जग्गामै लगानी गरेको प्रमाण फेला परेको अख्तियारको दाबी थियो । त्यसपछि २०८१ भदौ २७ गते उनीहरूविरुद्ध १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत दायर गरियो । अख्तियारले आफ्नै पहलमा दायर गरेको यो प्रकृतिको मुद्दा त्यसबेला विशेष चर्चामा आएको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

ललिता निवास : सरकारी जग्गा मिलाइदिएबापत बकसपत्र

जग्गा घुसका रूपमा लेनदेन गरिएको अर्को चर्चित प्रकरण बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेका कर्मचारी र बिचौलियाले राणा परिवारका सदस्यबाट बकसपत्रमार्फत जग्गा प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियारको अनुसन्धानमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गराउन सघाएबापत मालपोत तथा गृह प्रशासनका तत्कालीन अधिकारीहरूले समेत जग्गा प्राप्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गराउन सघाएबापत आफ्नी सासु सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा १० आना र श्रीमती भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा एक रोपनी जग्गा बकसपत्रमार्फत लिएको अभियोग थियो ।

त्यस्तै, भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहँदा ललिता निवासको श्रेस्ता मिलाउन भूमिका खेलेको अभियोग लागेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा ५ रोपनी जग्गा बकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेका थिए । बिचौलियाको भूमिका खेलेका रामनाथ घिमिरेले ३ रोपनी ४ आना र रामकल्याण अधिकारीले १ रोपनी १० आना जग्गा प्राप्त गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो ।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते यस प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदै गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका ६५ जनाको जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने आदेश दिएको थियो । साथै, भू-माफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त तथा दीप बस्न्यातसहित ७८ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।

झलकराम अधिकारी : घुसको रकमबाट जग्गा खरिद, रिसोर्टको ऋण भुक्तानी

राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं सहसचिव झलकराम अधिकारी जोडिएको प्रकरणमा पनि घुसको रकम जग्गा खरिद र रिसोर्टको ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको अभियोग छ ।

अधिकारीले २०७९ असार १ देखि कात्तिक १६ गतेसम्म विभागको महानिर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए । त्यस अवधिमा एचके इन्टरप्राइजेज प्रालिविरुद्ध परेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी उजुरी र अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्न तथा मिलाइदिन भन्दै कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विज्यूबाट ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।

उक्त रकम सोझै आफ्नै खातामा नराखी विभिन्न व्यक्ति र बैंक खातामार्फत परिचालन गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । घुसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ विकासकुमार चापागाईंमार्फत रवीन्द्र लामिछानेको बैंक खातामा पुर्‍याएर भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–२ स्थित दिव्यश्वरी आयोजनाभित्रको कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिद गरिएको थियो । उक्त जग्गाको क्षेत्रफल करिब ५ आना छ ।

बाँकी २० लाख रुपैयाँ पोखराको लेकसाइडस्थित ‘द कुटी रिसोर्ट’का प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र केसीको खातामा जम्मा गरी रिसोर्टको बैंक ऋण र ओभरड्राफ्ट भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले २०८२ चैत १ गते अधिकारीविरुद्ध ७० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । जग्गा खरिद र रिसोर्टको ऋण भुक्तानीमा सहयोग गरेको अभियोगमा रवीन्द्र लामिछाने र देवेन्द्र केसीलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

मुद्दा दायर हुँदा बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव रहेका अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

मोहनबहादुर बस्नेत : हाउजिङलाई लाभ, मेयरले लिए ९ करोडभन्दा बढी

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत र पद्मा कोलोनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेल जोडिएको प्रकरणमा घुस र कमिसनको रकम घरजग्गा कारोबारसँग जोडिएको छ ।

अख्तियारको अभियोगअनुसार मेयर बस्नेतले पदको दुरुपयोग गरी स्थानीय बासिन्दालाई कम मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्न बाध्य पारेर हाउजिङ व्यवसायी कँडेललाई आर्थिक लाभ पुर्‍याएका थिए ।

स्थानीय बासिन्दाको करिब ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा पद्मा कोलोनीका लागि १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको थियो । यसबाट व्यवसायी र उनको कम्पनीलाई करिब २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लाभ भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

यही लाभ दिलाएबापत बस्नेतले कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस तथा कमिसन लिएको अभियोग छ । अनुसन्धानअनुसार बस्नेतको बैंक खातामा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ र उनकी श्रीमती उर्मिला बस्नेतको खातामा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।

त्यस्तै, पारिवारिक विवाह समारोह र भोजमा लागेको करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्चसमेत कँडेलमार्फत भुक्तानी गराइएको अख्तियारको दाबी छ ।

घुसबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउन विभिन्न घरजग्गा कारोबारको आवरण प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको अभियोगसमेत उनीहरूमाथि लगाइएको थियो ।

अख्तियारले २०८१ पुस १४ गते मेयर बस्नेत, उनकी श्रीमती उर्मिला र व्यवसायी कँडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले यस प्रकरणमा बस्नेत र कँडेललाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।

अदालतले जरिवाना गर्नुका साथै गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

घुस लुकाउने माध्यम बन्दै घरजग्गा

यी प्रकरणले भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम लुकाउन जग्गा खरिद, बकसपत्र, आफन्तका नाममा दर्ता, बिचौलियामार्फत भुक्तानी र घरजग्गा कारोबारको आवरण प्रयोग हुने गरेको देखाउँछन् ।

कतिपय घटनामा घुसको रकम जग्गा बिक्रेताको खातामा सोझै जम्मा गरिएको छ भने कतिपयमा विभिन्न व्यक्तिका खातामार्फत रकम परिचालन गरेर जग्गा खरिद गरिएको छ ।