मुसहर बस्तीमा अव्यवस्थित घर छ, छैन शौचालय

• चैत ११, २०८२ | ९६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भएको साढे छ वर्ष बितिसक्दा पनि सिरहाको लहान नगरपालिकाका मुसहर बस्तीमा स्वच्छताको अवस्था अझै दयनीय छ । हावाहुरी, घामपानी र बर्सातको समयमा टाउको लुकाउने सुरक्षित घर नहुँदा सास्ती खेपिरहेका मुसहर समुदायका लागि शौचालय त झनै सपना जस्तै बनेको छ ।

जिल्लाको लहान नगरपालिका–१३ की भुटनीदेवी सदायले आफ्नो पीडा पोख्दै भने, ‘बस्ने घरकै टुङ्गो छैन, शौचालय कहाँ बनाउनु ? वर्षौंअघि सरकारले दिएको रिङ त छ, तर जग्गा नभएकै कारण अहिलेसम्म शौचालय ठड्याउन सकेका छैनौँ ।’ त्यस्तै भुटनी देवीजस्तै वडा नं. १, २, ५, ९, १२ र २४ का मुसहर परिवारहरू अहिले पनि खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् । सुरक्षित आवास र आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नहुँदा मुसहर समुदायमा शौचालय निर्माण र प्रयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नगरपालिका र ‘वाटरएड’ संस्थाले हालै गरेको सर्वेक्षण अनुसार लहानका २४ हजार ७०० घरपरिवारमध्ये १७ प्रतिशत अर्थात् चार हजार २१० घरमा अझै शौचालय छैन ।

अधिकांश दलित र भूमिहीन बस्तीमा जग्गा अभाव र चेतनाको कमीले गर्दा शौचालयको पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ । लहानमा करिब ३० हजार दलित जनसङ्ख्यामध्ये आठ हजार मुसहर समुदायका छन् । ९९ प्रतिशत मुसहर भूमिहीन भएकाले उनीहरूका लागि आवास र स्वच्छता दुबै गम्भीर समस्या बनेको ‘विकन परियोजना’का निर्देशक कविन्द्र पुडासैनीले बताए ।

स्थानीय शंकरप्रसाद गुप्ताका अनुसार केवल गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमले मात्र घर बनाउने शौचालय बनाउने जस्ता समस्या समाधान हुँदैन । उनका अनुसार यसका लागि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र नागरिक अगुवाको सक्रिय निगरानी समूह बनाएर समुदायमा निरन्तर शिक्षा र चेतना दिनु आवश्यक छ ।

लहान नगरपालिकाका मेयर महेशप्रसाद चौधरीले २०१७ मै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको नगरमा अझै यति ठूलो सङ्ख्यामा शौचालयविहीन हुनु चिन्ताजनक रहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘यो स्वच्छताको चुनौती गम्भीर छ । अब हामी घर–घर पुगेर वास्तविक अवस्था परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौँ । भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी स्थानान्तरण प्रक्रियासमेत अघि बढाइनेछ ।’ लहान नगरपालिकाले अहिले ‘विकन परियोजना’सँग मिलेर ती चार हजार २१० घरधुरीमा शौचालय निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि, सामाजिक परिचालक र युवा समूहको सहकार्यमा तीन महिनासम्म घर–घरमै पुगेर प्रत्यक्ष अनुगमन र चेतना अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ ।