भारतमा नेपाली गाडीलाई इन्धनमा प्रतिबन्ध

• वैशाख १, २०८३ | २३६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेपाल–भारत खुला सीमामा पछिल्ला दिनहरूमा बढाइएको कडाइले तराई–मधेश क्षेत्रका सर्वसाधारणको दैनिकी नै प्रभावित हुन थालेको छ । सीमापारि भारतीय बजारमा निर्भर रहँदै आएका यहाँका नागरिक अहिले इन्धनदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्मका लागि समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

सरकारबाट सुधार र राहतको अपेक्षा गरिरहेका मधेशवासीले भने पछिल्ला नीतिगत निर्णयले उल्टै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । विशेषगरी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमाथि नेपालतर्फ कडाइ गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सीमापारि समेत देखिएको छ । रौतहटको गौरसँग जोडिएको भारतको वैरगनिया क्षेत्रस्थित नन्दबारा नजिकका पेट्रोल पम्पहरूले नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीलाई इन्धन नदिने निर्णय गरेपछि स्थानीय बासिन्दा थप समस्यामा परेका छन् ।

यसले सीमा क्षेत्रको जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । पहिले सहज रूपमा सीमापारी गएर इन्धन तथा अन्य सामग्री ल्याउने प्रचलन अहिले अवरुद्ध हुन थालेको छ । नेपाली सवारीलाई पेट्रोल दिन अस्वीकार गरिनुका साथै भविष्यमा अन्य वस्तुमा समेत प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने चिन्ताले स्थानीय त्रसित छन् ।

सीमापारि नेपाली सवारीलाई केही दूरीसम्म सहज आवतजावतको व्यवस्था रहे पनि नेपालतर्फ भने भारतीय सवारीमाथि कडाइ र भन्सारको दबाब बढेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले दुई देशबीचको परम्परागत ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा समेत असर पार्न थालेको छ ।

कटहरिया नगरपालिका–४ का रामचन्द्र गोसाइँले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, भारतबाट फर्किने क्रममा बाटोमै पेट्रोल सकिँदा नजिकैको पम्पले नेपाली नम्बर प्लेटकै कारण इन्धन दिन अस्वीकार ग¥यो । ‘अन्ततः मोटरसाइकल धकेल्दै बजार पुगेर बोतलमा पेट्रोल ल्याएर यात्रा पूरा गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था पहिले कहिल्यै भोग्नु परेन।’ भारतमा पेट्रोल नेपालभन्दा सस्तो हुनु पनि यस्तो निर्णयको एउटा कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आफ्ना नागरिकका लागि सस्तो इन्धन सुरक्षित राख्न भारतले यस्तो नीति लिएको हुनसक्ने विश्लेषण छ ।

यता, नेपालमा बढ् दो महँगीका बीच सरकारको कडाइपूर्ण नीति झन् असहज बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन् । राहत दिनुपर्ने बेला थप कडाइ गर्नु उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । समस्या केवल इन्धनमा सीमित नरहने संकेत देखिन थालेको छ । यही अवस्था जारी रहे अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र त्यसले मधेशको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा गम्भीर असर पार्ने जोखिम बढ्दो छ ।

समग्रमा, सीमा व्यवस्थापनमा समन्वयको अभाव, मूल्यवृद्धि र कडाइका नीतिहरूले मधेशका नागरिकलाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा, जनअसन्तुष्टि थप चर्किने संकेत देखिन थालेका छन् ।