१०० रुपैयाँ सीमाको कडाइले मधेसमा समस्या

• वैशाख ४, २०८३ | ८२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेपाल–भारत खुला सीमा नाकाहरूमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकाय निकै कठोर बन्न थालेका छन् । साना किनमेल र घरायसी प्रयोजनका सामानमा अघोषित रूपमा भन्सार छुट पाउँदै आएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ ।

पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका मुख्य तथा सहायक भन्सार नाकाहरूमा अहिले भन्सार छली नियन्त्रणको नाममा व्यापक कडाइ गरिएको छ । विशेषगरी पूर्वको काँकरभिट्टा, भद्रपुर हुँदै मध्य तराईका नाका र पश्चिमको रुपन्देहीस्थित फरेनियालगायतका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र भन्सार कर्मचारीको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ ।

भन्सार नाकाहरूमा गरिएको यो कडाइलाई भन्सार विभागका उच्च अधिकारीहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । सीमा नाकाबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको यसअघिकै घोषणालाई अहिले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको भन्सार विभागमा एक अधिकारी बताउँछन् । 

भन्सार क्षेत्रमा हुने अवैध आयातलाई रोक्न सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने विगतदेखिकै नीति हो । भन्सार एेनमै १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तु ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले यसमा अहलि प्रोएक्टिभ भएको हो । मन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यस्तै निर्देशन पनि छ ।’

उनका अनुसार अहिले भन्सारको अनुगमनको लागि भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत रहेको संयुक्त अनुगमन टोली तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण संयुक्त टोलीले सक्रियता बढाएका छन् । योसँगै सबै नाकामा सामान ल्याउन कडाइ गरिएको छ ।

पूर्वको झापामा पनि सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २ गणले मेचीनगर, भद्रपुरलगायतका नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा अनिवार्य महसुल बुझाउन सर्वसाधारणलाई सूचित गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम र कडा निगरानी गरिरहेको छ । पश्चिम रुपन्देहीको भैरहवा भन्सार कार्यालयले पनि सशस्त्र प्रहरीको बलियो साथ लिएर साना पोकापन्तुरा बोक्नेहरूमाथि कडा खानतलासी सुरु गरेको छ । अन्य नाकामा यस्तै अवस्था छ ।

त्यस्तै अनुमतिबिना नेपाल भित्रिने भारतीय नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधनलाई भित्रिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसअघि यस्ता नम्बर प्लेटमा मोटरसाइकलहरु छ्यापछ्याप्ती नेपाल भित्रिने गरेका थिए । कतिपयले त उतैको नम्बर प्लेट लगाएर नेपालमा प्रयोग समेत गर्दै आएका थिए ।

कडाइपछि मधेसमा समस्या

सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमामा लागू गरेको यो कठोर नीति र भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सीमावर्ती मधेसका जिल्लाहरूमा भने ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई दैनिक गतिविधिमै समस्या भएको हो । काठमाडौँको निर्णयले मधेसको भुइँतहको जनजीवनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र स्थानीय बासिन्दाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य उमेश यादवले सरकारको यो कदमप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले यसलाई ‘निर्वाचित समूहको फासीवाद’ भएको टिप्पणी गरे ।

‘सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यले नियोजित रूपमा सास्ती दिइरहेको छ, यसले आम जनतामा राज्यप्रति गम्भीर आक्रोश बढाउनेछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव अनिल महासेठले नेपाल–भारत बिचको खुला सीमाना काठमाडौँ वा दिल्लीका वातानुकूलित कोठामा बसेर निर्धारण गर्न नसकिने बताए ।

‘खुला सीमा भनेको यहाँको शाब्दिक र व्यावहारिक सत्य हो । विराटनगरदेखि नेपालगन्जसम्मका बासिन्दाको चिन्ता नबुझी हचुवाको भरमा नीति लाद्ने काम सरासर गलत छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं खुला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष डा। राजीव झाले सीमाको सम्बन्ध केवल एउटा भौगोलिक रेखा मात्र नभएको जिकिर गरे । नेपाल र भारतबिच सदियौँदेखि गाँसिएको सामाजिक, सांस्कृतिक र रोटीबेटीको सम्बन्ध नबिर्सिन आग्रह गरे ।

‘आजको महँगीमा १०० रुपैयाँको सीमा तोक्नु अत्यन्तै न्यून र अव्यावहारिक छ, यसलाई सरकारले तत्काल पुनरवलोकन गर्नैपर्छ’ डा। झाले भने, ‘माइतीबाट चेलीले आउँदा ल्याउने सामान्य कोसेली र व्यापारिक प्रयोजनका सामानबिच स्पष्ट मापदण्ड तोकिनुपर्छ, खाद्यान्नमा भन्सार छुट दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादवले त यसलाई अघोषित नाकाबन्दीको संज्ञा नै दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘यो कदम सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका प्रावधानविपरीत छ । सरकारले तुरुन्त घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार सीमा हटाउनुपर्छ र सुरक्षाकर्मीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।’ यी माग पूरा नभए सीमा क्षेत्रका जनता सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनको चेतावनी छ ।

युवा अभियन्ता सञ्जय यादवले सरकारको दोहोरो मापदण्डको सिकारमा मधेसी जनता परेको भन्दै आलोचना गरे । उनी भन्छन्, ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुटकेसका सुटकेस सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नु नपर्ने, स्थलमार्गबाट दुईचार सयको नुनतेल ल्याउँदा तस्करजस्तो व्यवहार गर्ने रु’

किनमेल मात्र होइन, भेटघाटमै सास्ती

अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नाकाहरूको दृश्य असामान्य र तनावपूर्ण देखिन्छ । रुपन्देहीको फरेनियास्थित साप्ताहिक हाटबजारबाट फर्किने नेपालीहरूमाथि सशस्त्र प्रहरीले गरेको चेकजाँचले सीमाको वास्तविकता झल्काउँछ । त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिको झोला र पोका खोतलेर हेर्दा सीमामा लामो लाइन देखिन्छ ।

भैरहवामा स्थानीय रामप्रसाद यादव यसअघि सानोतिनो सामान ल्याउँदा कसैले नसोध्ने गरिएको भन्दै अहिले घरका लागि किनेको थोरै तेल र चिनीमा पनि कर तिर्न लगाएको गुनासो गर्छन् ।

सीमामै भेटिएकी अर्की एक महिलाको गुनासो पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छिन्, ‘हामी गरिब मानिस, सस्तो पाइने भनेर उतैबाट ल्याउँछौँ । अब सय रुपैयाँको सामानमा नि कर तिर्नुपर्‍यो भने हामीले कसरी घर चलाउने रु’

तर, यो कडाइसँगै सीमा नामा नजिकका स्थानीय व्यापारी भने खुसी भएका छन् । नाकामा बडाइ गरिएसँगै व्यापार बढ्ने भन्दै उनीहरु खुसी भएका हुन् ।