मधेश प्रदेश सरकारमाथि पुनः संकट ! अर्थ नदिए सरकार छाड्ने नेकपाको धम्की, उपभोक्ता बन्द बटमलाईन

• जेठ ११, २०८३ | १७६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले विश्वासको मत लिन गरेको सहमति पत्रको मसी सुक्न नपाउँदै पुनः संकटमा परेको छ ।

सहमति अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी-नेकपा) लाई अर्थ मन्त्रालय दिन कांग्रेस र एमालेले आलटाल गरे लगत्तै सरकारबाट हट्ने धम्की आएको छ । नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवलाई एमाले र नेकपाले समर्थन गरेको छ । विश्वासको मत संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसदले पनि दिएकी छन् । तर उनलाई सरकारमा सहभागी गराउने मनस्थितिमा तीन दल छैन ।

स्रोतका अनुसार नेकपाले अर्थ मन्त्रालय नदिए सरकारबाट हट्ने चेतावनी आइतवार मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको थियो । नेकपाले सरकारमाथि दबाब बनाउन आइतबार सरकारमा रहने अथवा हट्ने एजेण्डामा छलफल समेत गरेको स्रोतले जनाएको छ । नेकपा छलफलमै रहेको बखत मुख्यमन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालय दिने वचनबद्धता प्रकट गरे ।

नेकपाका नेतालाई फोन मार्फत मुख्यमन्त्रीले सन्देश प्रवाह गरेका थिए । तर विश्वासको संकट देखिएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् । ‘कांग्रेस र एमालेले हामीलाई पेलेर जान खोजे’ नेकपाका एकजना नेताले भने, हाम्रो लागि सरकार धेरै ठूलो विषय होइन । विश्वासको मत लिनु अगाडि तीन दलबीच भएको सहमतिको अक्षरशः पालना नगरिए सरकारबाट तत्काल बाहिरिने ती नेताले जनाए ।

अर्थ मन्त्रालय नेकपाले पाए पनि कांग्रेस र एमालेको चाहना अनुसार उपभोक्ता समितिको नाममा कमिसन सोहर्ने बजेट नबनाइने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले बनाउने बजेटमा समावेश सबै योजनाहरु टेण्डरमार्फत मात्र कार्यान्वयन हुनेछ’ नेकपाका सांसदले भने, कांग्रेस र एमालेको झेल यसमा चल्दैन ।

चालु आर्थिक वर्षको योजनाको पत्रहरु अझै धमाधम बिक्री भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकोले ठेकेदारहरु आपूर्ति, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतको कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । केही सांसद र अधिकांश मन्त्रीहरु अझै पनि योजना बेच्ने काम रोकेका छैनन् । सरकारमा नेकपासित ‘बार्गेनिंग’को क्षमता उच्च भएको छ ।

सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी- जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी हटाएपछि नेकपाको ‘बार्गेनिंग’ क्षमता बढेको छ । नेकपाले समर्थन फिर्ता लिना साथ सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । नेकपाले सहयोग गरे कांग्रेस र एमाले इतर सरकार पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारमा सहभागी रहेका तीन दल मध्ये एमाले र कांग्रेसले नेकपालाई दबाएर अनुकूल बजेट ल्याउन चाहेका छन् ।

बैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेकोले नेकपाले बार्गेनिंगलाई बढाएको छ । बैठक लगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले नेकपाका नेताहरुलाई सरकारको विषयमा सहमति भइसकेको विषयमा कुनै तलमाथि नरहेको विश्वास दिलाएका छन् । नेकांका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले सरकारमाथि कुनै संकट नरहेको दाबी गरेका छन् ।

‘तीन दलबीच भएको सहमतिमा कांग्रेस दृढ छ ’ उनले भने, नेकपाले सरकारलाई प्रारम्भदेखि नै समर्थन गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले नेकपालाई हाल एकजनालाई बिना विभागीय मन्त्रीको सपथ गराउने र असार महिनाको पहिलो हप्ता अर्थ मन्त्रालय दिने बताएपछि सरकार नै संकटमा पर्ने जोखिम बढेको हो । नेकपाले बजेट बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालय चाहेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई समीरको नाम अर्थ मन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार स्थिति बिग्रने भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले मात्र अर्थ मन्त्रालय दिने पक्षमा छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै मधेश प्रदेशको चुनावी बजेट हुने सम्भावना छ । हाल सरकारमा नेकपाका तीन जना मन्त्री छन् । नेकपा एमालेको एकजना बिना बिभागिय मन्त्री छन् । एमालेले थप मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रमा दल भित्र विवाद रहेकोले प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्देशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नदिएको बताइएको छ । तर मन्त्रीहरुमा सिरहाबाट मनोज कुमार सिंह, महोत्तरीबाट शारदा देवी थापा र धनुषाबाट लखन दासको नाम रहेका छन् । मो.समिर यस अघि नै विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

आइतबार साँझ एमालेले मन्त्रीहरुको सूचीसहित मुख्यमन्त्रीको आवासमा पुगेको थियो । तर छेउमै नेकपाका सांसदहरुको बैठक चलिरहेको थियो । एमालेले पनि चारवटा मन्त्रालय नपाए सरकारको समर्थन फिर्ता लिने घुर्की दिएको थियो । एमालेलाई मुख्यमन्त्री यादवले चारवटा मन्त्रालय सुनिश्चित गरेपछि शपथ ग्रहणका लागि सिंह, थापा र दास मधेश भवन पुगेका थिए । तर नेकपा तयार नभएपछि उनीहरु रित्तै फर्केका थिए ।