करमा के भयो फेरबदल ?

• जेठ १६, २०८३ | ८० पटक पढिएको | सीमा संदेश

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुललगायतका दर तथा संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवका लागि बजेटसँगै आर्थिक विधेयक, २०८३ पेस गरेका हुन् । व्यक्तिगत आयकरमा ऐतिहासिक राहत, बहुदर भ्याटको सुरुवात, ट्रान्सफर प्राइसिङमा सेफ हर्बर, एपिएको प्रावधान तथा कर छुट योजना मिलेर नेपालको कर संरचनालाई आधुनिक र व्यवसायमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछन् । 

मूल्य हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनमा थप सुधार, ट्रान्सफर प्राइसिङ, सेफ हर्बर रुल/एड्भान्स प्राइसिङ एग्रिमेन्ट 
गत वर्षबाट लागू भएको मूल्य हस्तान्तरण कानुनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका थप व्यवस्था आएका छन् । आर्थिक विधेयकले आयकर ऐन, २०५८ मा ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी विस्तृत प्रावधान समावेश गरेको छ । यो नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्ध पक्ष कारोबारमा रहेको अनिश्चितता हटाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो ।

सेफ हर्बर रुल : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्ध पक्ष कारोबारमा तोकिएका सर्त र सीमा पूरा गर्ने करदातालाई पूर्ण ट्रान्सफर प्राइसिङ कागजातविना नै अर्मुस लेन्थ सिद्धान्त पालना भएको मानिनेछ । यसले साना र मध्यम बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अनुपालन बोझ घटाउनेछ ।

एड्भान्स प्राइसिङ एग्रिमेन्ट : करदाताले भविष्यमा हुने सम्बद्ध पक्ष कारोबारको ट्रान्सफर प्राइसिङ पद्धति अग्रिम रूपमा कर अधिकारीसँग सहमति गरी निर्धारण गर्न पाउनेछन् । यसले दीर्घकालीन कर विवाद र अनिश्चितता हटाउनेछ । यी प्रावधान ओइसिडी गाइडलाइनअनुरूप छन् । र, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सेफ हर्बर र एपिएले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताको अनिश्चितता घटाउँछ ।

भ्याट प्रशासनमा नयाँ सुधार
भ्याट विवरण पेस गर्दा त्रुटि भएमा दाखिला गरेको मितिले सात दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम संशोधन गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लाका करदाताले कर विवरण र रकम स्थानीय तह वा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा महिनाको १५ गतेभित्र बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भ्याट फिर्ता प्रणाली पूर्ण स्वचालित बनाइने भनिएको छ । बीजक लटरीजस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बहुदर भ्याटको सान्दर्भिकतामाथि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक १० करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबैलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । भ्याट सातदिने संशोधन सुविधाले व्यावहारिक त्रुटि सुधारको ढोका खुल्छ ।

भन्सार र अन्तःशुल्कमा परिवर्तन, भन्सार संरचना सरलीकरण
सरकारले भन्सार दर तह ११ बाट सातमा झारेर सरलीकरण गरेको छ । २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थ दर कटौती गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुरलगायत छुट्टाछुट्टै कर लाग्दै आएकामा हरित करमा एकीकृत गरिएको छ । ३६० प्रकारका अन्तःशुल्क खारेज भएको छ । अन्तःशुल्क खारेजले उद्योग व्यवसायलाई राहत दिएको छ । 

नयाँ शुल्कहरू : डिपिपिएफ/सिआइआइएफ
आर्थिक विधेयकले दुईवटा नयाँ शुल्क संरचना लागू गरेको छ । जसले आयातकर्ता र लगानीकर्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । दुध तथा डेरी उत्पादन, कफी, चिया, मरिच, बाँस, काठजन्य सामग्री, फर्निचर, जुत्ताचप्पल, सिरेमिक टायल र पेन्टजस्ता वस्तुको पैठारीमा १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिपिएफ) लाग्नेछ ।

विशेष छुट सुविधा 
आर्थिक विधेयक, २०८३ ले आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्कसम्बन्धी चारवटा छुट तथा सहुलियत योजना ल्याएको छ । छुट योजनाको लाभ लिनका लागि आगामी पुस मसान्तसम्मको समयसीमा कडाइसाथ पालना गर्नुपर्छ । यो म्याद नाघेपछि पूर्ण ब्याज, शुल्क र जरिवानासहित सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्नेछ । आफ्नो करदाता अवस्था तत्काल समीक्षा गर्न सिफारिस गरिन्छ । छुट योजनाले पुराना कर विवाद सहजै टुंग्याउने अवसर प्रदान गर्छ ।

लगानी प्रोत्साहन र क्षेत्रगत कर सुविधा 
सरकारले सूचना प्रविधिका कर्मचारीको स्वेट इक्विटीको करयोग्य आयमा सय प्रतिशत छुट घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकामा नयाँ चलचित्र हल सञ्चालन गरेमा सुरुका १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइएको छ ।

कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइएको छ भने कोल्ड स्टोर/प्याकेजिङ मेसिनरीमा भ्याट छुट पाइने भएको छ । आवासीय बिमा प्रिमियममा १० हजारसम्मको आयकर प्रयोजनमा कट्टी हुनेछ ।

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष : सेयर र घरजग्गा 
दुवैमा पुँजीगत लाभकर दर बढाइएकाले लगानीकर्ताले कारोबार रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरधुरीमा अब १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले बिजुलीको खर्च बढ्नेछ । सिआइआइएफ र डिपिपएफजस्ता नयाँ शुल्कले केही आयातित वस्तुको मूल्य बढाउन सक्छ । दफा ४७ (क) हटाइएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने कर प्रभाव विस्तृत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । बहुदर भ्याट प्रशासनको जटिलता व्यवस्थापन गर्नु आन्तरिक राजस्व विभागका लागि नयाँ चुनौती हुनेछ ।

करदाताले तत्काल 
गर्नुपर्ने कार्यहरू : छुट योजना (दफा ४०, ४४, ४५, ४६) अन्तर्गत आफ्नो कर स्थिति तत्काल समीक्षा गर्नुपर्छ । यसको म्याद पुस मसान्त मात्रै छ । सेयर र घरजग्गा लगानीको होल्डिङ अवधि र पुँजीजगत लाभकरको नयाँ दरको प्रकाशमा लगानी रणनीति पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने व्यवसायहरूले भ्याट दायित्व पहिचान गर्नुपर्छ । राइड सेयरिङ व्यवसायले पाँच प्रतिशत भ्याट र एक प्रतिशत टिडिएसको दायित्व थाहा पाउनुपर्छ । सेफ हर्बल रुल लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार भएका करदाताहरूले एपिएको सम्भावना अन्वेषण गर्नुपर्छ । आइटी क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनी र व्यक्तिले स्वेट इक्विटी र निर्यात आयकर छुटको लाभ उठाउनुपर्छ ।