प्रतिपक्षी दलद्वारा प्रदेश सभा अवरुद्ध

• जेठ २०, २०८३ | ८७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तु नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्तावमा छलफल भइरहेकै क्रममा प्रतिपक्षी दलहरुले मधेश प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । संवैधानिक निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगमा सरकारले मापदण्ड विपरित संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरुले सदन अवरोध गर्दै बैठक अवरोध खडा गर्दै अवरुद्ध गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मापदण्ड विपरीत सरकारले जनलोकपाल आयोग र लोकसेवा आयोगमा प्रतिपक्षी दल र सभामुखलाई छलेर पुरानो मितिमा प्रदेश सदस्य नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध गर्दै प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरुले जनलोकपाल र लोकसेवा आयोगको सदस्यको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीले माफी नमागेसम्म बैठक चल्न नदिने अडानमा प्रतिपक्षी दल रहेका छन् ।

जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवले ऐन अनुसार जनलोकपाल आयोग र लोक सेवा आयोग कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसहित सभामुख र प्रतिपक्षी सम्मिलित समितिबाट गरिने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षी दल र सभामुख समेतलाई छलेर गोप्य रुपमा पुरानो मितिमा जेठ ६ गते सदस्य नियुक्त गरियो । जसरी दुई आयोगमा सदस्य नियुक्ति गरिएको छ त्यसले प्रदेश र संघीयतालाई नै मिच्ने काम भएको छ ।’

संवैधानिक निकाय जनलोकपाल आयोगमा जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा महोत्तरीको औरही नगरपालिका ७ का सञ्जीवकुमार झा, वडा ८ की कुमारी सुजाता विमल र लोक सेवा आयोगमा धनुषा सबैला नगरपालिका ३ का विमला यादवलाई सदस्य नियुक्ति गरिएको थियो । संघीयता कार्यान्वय र लोकतन्त्रमाथिको ठूलो आघात रहेकाले मुख्यमन्त्रीज्यूले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने भनी अवरोध गरेपछि दस मिनेटका लागि सभामुख रामआशिष यादवले बैठक स्थगित गरेका छ्न ।

यसका साथै प्रतिपक्ष दलहरुले समानुपातिक रुपमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन सँगै कुन आधारमा बजेट रकमान्तरको नाममा जथाभावी रकम वितरण गरिरहेको र सशर्त अनुदान रकम स्थानीय तहमा पठाइदैछ त्यसलाई स्पष्ट पारिदिन माग गरेका छन् ।