फर्काउनैपर्छ गुमेको ‘गरिमा’

• भदौ ८, २०८३ | ३७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

जितपुर–सिमराकी तीन वर्षीया  बालिका ‘गरिमा’ यौनपिपासुबाट बलात्कृत मात्र भइनन्, मृत्यु नै वरण गर्न बाध्य भइन्, त्यो पनि जघन्य र बर्बर हत्या । हराएको केही समयपछि गाउँकै एउटा खाली घरभित्र गरिमाको शव बीभत्स अवस्थामा फेला परेको थियो । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले मुख्य शंकास्पदसहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमा इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले ढिलासुस्ती र लापरबाही देखाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गृह प्रशासनले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई तानेर छानबिन अघि बढाएको छ । पीडित परिवारलाई न्याय र दोषीलाई कडा सजायको माग गर्दै बारालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । संसद्मा समेत यस घटनाका सम्बन्धमा आवाज उठेको छ । भुइँ तहबाट यस्ता अपराधीलाई फाँसीकै सजाय हुनुपर्ने माग उठेको सन्दर्भमा जनआक्रोश कुन स्तरमा छ, त्यसको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।  

यस्ता अपराधीलाई सजाय के हुन्छ ? सबैले सरकारको दृष्टिकोण कुरेर बसेको अवस्था छ । सामाजिक अभियन्ता तथा जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत अभिव्यक्त गरेको भावुक धारणा (स्टाटस) निकै घतलाग्दो छ ।

उनले लेखेकी छन्– प्रिय बहिनी गरिमा, हामी समाजका रूपमा असफल भयौँ । पूर्ण रूपमा असफल भयौँ । तिम्रो उमेर त संसारलाई आफ्ना साना आँखाले पहिलोपटक चिन्ने उमेर थियो । हाँस्ने, खेल्ने, आमाको काखमा रमाउने उमेर थियो । तर, तिमीले त्यही उमेरमा यस्तो अमानवीय हिंसा सहनुपर्‍यो, जसलाई कुनै शब्दले बयान गर्न सक्दैन । रक्षाले अगाडि लेखेकी छिन्– तिमीले यो संसार देख्न पाउनुपथ्र्याे बहिनी, तर तिमीलाई सुरक्षित संसार दिन सकेनौँ । सुरक्षित समाज दिन सकेनौँ । यो हाम्रो सामूहिक चेतनाको पराजय हो । राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथिको प्रश्न पनि हो । सरकारले दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन कुनै बहाना, ढिलाइ वा कमजोरी नगरोस् । गरिमाले न्याय पाउनैपर्छ । हामीले न्याय पाउनैपर्छ ।

रक्षाले आफ्नो धारणामार्फत नेपाली, समाज, आमनेपाली र सरकारको कामकारबाहीका सम्बन्धमा एकैपटक अनेक प्रश्नको उठान गरेकी छिन् । सरकारको मात्र होइन, समाज र समाजका प्रत्येक व्यक्तिको दायित्वबारे झकझक्याउने काम रक्षाले गरेकी छन् ।

रक्षा यतिमा मात्र सीमित नरही सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीमाथि पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको अर्को धारणामा रक्षाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेकी छन्– संसद्मा बोल्नुहुन्न, अन्तर्वार्ता दिनुहुन्न । म बोल्न होइन, काम गर्न आएको हो भन्नुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, जनताका समस्या प्राविधिक मात्रै हुँदैनन् । जनताका केही घाउ यस्ता हुन्छन्, जसमा संवेदनाले मलम लगाउनुपर्छ । उनी अगााडि लेख्छिन्– तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भएको छ । उसको अंग छियाछिया भएको छ । यस्तो वेला देशको प्रधानमन्त्रीले दुई शब्द संवेदना व्यक्त गरिदिनुभयो भने के बिग्रिन्छ ? पीडित परिवारलाई न्यायका साथै आफ्नो दुःख राज्यले देखेको छ भन्ने अनुभूति चाहिएको छ ।

उनीहरूका पीडा यो देशको पनि पीडा हो भन्ने आश्वासन चाहिएको छ । रक्षाले पुनः थपेकी छिन्– प्रधानमन्त्रीज्यू, ढुंगाको मन नबनाउनुस् । उनीहरूको भागको केही पीडा तपाईँ लिनुस् । केही पीडा हामी लिन्छौँ । देशलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा संवेदनशील अभिभावक पनि चाहिएको छ । 

सामाजिक आन्दोलनकी एक अगुवा नेतृत्व रक्षाको उपर्युक्त दुवै सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विश्लेषण गरिएका खण्डमा सर्वसाधारणले भन्न बाँकी कुरा सायद केही पनि छैन । रक्षाले जनउत्तरदायी सरकार, सरकार प्रमुखको चरित्र र कार्यशैलीबारे खबरदारी गर्ने प्रयत्न गरेकी छिन् । 

समाज र देशले विगतबाट सिक्ने हो । विगतको पाठ पढ्ने हो र शिक्षा लिएर अगाडिको यात्रा तय गर्ने हो । विगतबाट नसिक्ने हो भने सरकार परिवर्तन हुँदैमा उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गरिहाल्न मिल्दैन । यसअघि मधेशकै महोत्तरीमा सायद ०७५ सालको भदौ महिनातिर आठ महिनाकी बालिकाले बलात्कारपछि ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । यो लेख तयार गर्दैगर्दा सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ की तीन वर्षीया एक बालिका मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको हुनाले यसै भन्न नसकिए पनि एक शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ । सृष्टिका अबोध नयाँ सदस्यहरू संसार बुझ्नै नपार्ई यसरी अकालमा देह त्याग्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले नेपाली समाजलाई पटक–पटक झस्काउँछ, तर समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा पुनः अर्को घटना दोहोरिन्छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी महेन्द्रनगरकी निर्मलाको सन्दर्भ अझै सेलाएको छैन । अपराधी अझै फेला परेका छैनन् । 

दोषीलाई दिइने सजाय थप कडा बनाउन कानुन निर्माणको आवश्यकता पनि बोध नभएको होइन । तर, समस्याको उचित सम्बोधन हुन नसक्दा जनदबाब निष्प्रभावी हुने गरेका छन् । गरिमाका मातापिताले काठमाडौं आएर सरकारसँग गरेको वार्तामा छलफलपछि शनिबार राति तीनबुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने र अभिभावकले गरिमाको परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने सहमति भएको छ ।

राज्यले प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर विगतको दृष्टान्त हेर्दा त्यस्ता सम्झौता, सहमति र प्रतिबद्धता सहजै कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ । अहिले कडा कानुन बनाएर यस्ता अपराधको निरुत्साहन गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ, तर सहमतिअनुसार नयाँ कानुन निर्माण गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पाइँदैन । कहाँसम्म भन्ने पाँचजना मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सो सहमतिपत्रमा निश्चित समयभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गरिने कुरामा पनि स्पष्ट सहमति जनाइएको छैन । त्यस्तै, सालिक निर्माणका लागि पनि पहल मात्र गरिने उल्लेख छ । स्पष्ट शब्दमा संघीय सरकारले सालिक निर्माण गर्ने कुरा सहमतिपत्रमा उल्लेख छैन ।  

बालबालिकामाथि हुने अमानवीय र क्रूर अपराध अक्षम्य छन् । यस्ता जघन्य अपराधले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमाथि सीधा प्रहार गर्छन् । यिनले समाजको संवेदना मरेको संकेत मात्र गर्दैनन्, शान्ति सुरक्षा र कानुनी प्रणालीको ‘गरिमा’लाई समेत धमिल्याउँछन् ।

सहमतिको प्रारूप हेर्दा सरकारले तत्कालका लागि समस्या सम्बोधनको रणनीति तय गरेजस्तो देखिन्छ । सहमतिपत्रमा कानुन निर्माणबारे स्पष्ट धारणा नआउनु, प्रधानमन्त्रीबाट हालसम्म कुनै पनि सम्बोधन नहुनु, विपक्षी दलले पनि खासै चासो लिएको नदेखिनु, मानव अधिकारका नाममा सजायका सम्बन्धमा सरोकारवाला नै विभाजित देखिनुजस्ता केही अवस्था विद्यमान छन्, जसका आधारमा शंका गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँ छन् । 

यस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा हेर्न विशेष ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतको गठन गरिनुपर्ने आवाज विगतदेखि उठ्दै आएको हो । लामो समयम्म मुद्दा अल्झाउने परिपाटी अन्त्य गरी दोषीलाई अविलम्ब कडाभन्दा कडा सजाय सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । यस्तै बालबालिका वा महिलासम्बन्धी अपराधको सूचना पाउनेबित्तिकै प्रहरीले ‘गोल्डेन आवर’ (सुरुवाती महŒवपूर्ण समय) मा तदारुकतासाथ काम गर्नु अपरिहार्य छ । गरिमा प्रकरणमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लापरबाह देखिएको छ । सायद सहमतिमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी पनि कुनै बुँदा थपिएको भए उपयुक्त हुने राय अहिले व्यक्त भइरहेका छन् । 

बाराको पछिल्लो घटनाका माध्यमबाट नेपाली समाजको कुरूप, विक्षिप्त अनुहार एकपटक फेरि उदांगिएको छ भन्दा असत्य ठहर्दैन । नेपाली समाज अझै पनि पुरातन, परम्परावादी र धेरै हदसम्म असहिष्णु छ । जानकारहरू समाजशास्त्रीय भाषामा यो प्रवृत्तिलाई ‘स्याडिस्ट’ भनेर पनि विश्लेषण गर्छन् । महिला सवालका सन्दर्भमा त हदैसम्मको कठमुल्लावादी दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको छ– पुरुष नियन्त्रित नेपाली समाजले । महिला हिंसामा लगातार वृद्धि यसैको प्रमाण हो । 

पछिल्ला वर्षमा मधेश प्रदेशमा बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटना बढ्नु उदेकलाग्दो छ । यसले नेपाली समाज निरन्तर असहिष्णु बनिरहेको प्रमाणित हुन्छ । समाधानका दिशामा राज्यले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने देखिए पनि त्यसो हुन नसक्नु दुःखद छ । राज्यको दायित्वको कुरा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन । यस्ता घटना नियन्त्रणमा समाजको दायित्व पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली समाजमा पुरुषले विभिन्न बहानामा पुरुषत्व प्रदर्शन गर्ने सोच राख्छ र आफ्ना सबै गतिविधि वैध बनाउने प्रयास गर्छ । बलात्कार त्यस्तै मनोवृत्तिको परिणाम हो । वास्तवमा यो सोच विकृत मानसिकताको उपज हो, जसलाई कुनै पनि हालतमा जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । 

बालबालिकामाथि हुने यस्ता अमानवीय र क्रूर अपराध कुनै पनि तर्क वा बहानामा अक्षम्य हुन्छन् । यस्ता जघन्य अपराधले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमाथि सीधा प्रहार गर्छन् । यिनले समाजको संवेदना मरेको संकेत मात्र गर्दैनन्, शान्ति सुरक्षा र कानुनी प्रणालीको ‘गरिमा’लाई समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै धमिल्याउँछन् । समाज र सिंगो राज्य संयन्त्रलाई गरिमाविहीन बनाउँछ । यस्ता जघन्य अपराध रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्ने दायित्व निश्चय पनि सरकारको हो, तर एउटा कुरा स्विकार्नैपर्छ, समाजले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । बालबालिकाको सुरक्षाको दायित्व केवल परिवार वा प्रहरीको मात्र नभई सम्पूर्ण समुदायको हो । अमानवीयता र अपराधविरुद्ध सिंगो समाज र राज्य एक ठाउँमा उभिनैपर्छ, ताकि भविष्यमा कुनै पनि अर्की बालिकाले गरिमाको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् । गरिमाको अपराधीलाई कडा सजाय नदिएसम्म न त गरिमाले न्याय पाउँछिन्, न त राज्य र समाजको गुमेको गरिमा नै फर्किन सक्छ ।