आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु : यी व्यवस्था लागू हुँदै

• साउन १, २०७९ | ६३८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाण्डाै । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् ।

सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्ने छैन । त्यस्तै विवाहितको हकमा छ लाख रुपैयाँसम्म आयकर लाग्दैन ।

यद्यपि आफ्नो आम्दानी एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर भने बुझाउनुपर्नेछ । अविवाहितको हकमा पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी १० प्रतिशत र सातदेखि दस लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी हुने अवस्थामा भने त्यसभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । 

यसैगरी विवाहितको हकमा छ लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । आठ लाखदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र ११ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ ।

२० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । सरकारले १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको कर्मचारीको तलब आजैदेखि लागू हुँदैछ । आजदेखि पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर लागू हुँदैछ । यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्म करको दायरामा आएका छन् ।

वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने यी प्लेटफर्मले कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । स्थायी लेखा नम्बर नलिए पनि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर नेपालमा आम्दानी गर्ने सबैले कर बुझाउनुपर्नेछ ।

नेपालमा बसेर विदेशमा आउटसोर्सिङ गरेर आम्दानी गरेबापत करयोग्य आयमा एक प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ ।  आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि आजदेखि लागू हुँदैछ । यसअघि १३ प्रतिशत रहेको सेवा शुल्क नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै १० प्रतिशत कायम गरिएको छ।