ब्याज अनुदानमा १७ अर्ब खर्च, कृषि उपजको आयात भने लगातार बढ्दो

• भदौ १२, २०७९ | ४१७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । बजेट वक्तव्यअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर २०७५ बाट विभिन्न सात प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्‍यो।

उक्त कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १ लाख ४७ हजार ३९३ ऋणीलाई २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख ८ हजार कर्जा स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये २ खर्ब १३ अर्ब ८९ करोड कर्जा लगानी बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

१० शीर्षकमा सहुलितपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा ९ वटा शीर्षकमा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । महिला उद्यम कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत प्रिमीयम थपेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशलिता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।

यसरी सरकारले कृषि कर्जामा वार्षिक १६ अर्ब अनुदान दिदा उत्पादन बढेको तथ्यांक भने छैन । गत आव ०७८/७९ मा ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोडको कृषि उपज आयात भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

आव ०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोडको कृषि उपज आयात भएकोमा गत आवमा झनै बढ्यो । सरकारले ब्याज अनुदानमा दिने खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ब्याज अनुदानमा दिएको सहुलियत कर्जा घरजग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको बताउँछन् । यसमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन भने उनिहरु तयार हुँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु मौदि्रक नीतिमा भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिताबारे अध्ययन गर्ने बताएको छ । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेको पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायत तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने’ आव ०७९/८० को मौदि्रक नीति (बुँदा ११७) मा भनिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अधिकतम ५ करोडसम्म दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त शीर्षकमा २०७९ असारसम्म ६० हजार ५४५ ऋणीलाई १ खर्ब ६५ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसमध्ये पनि ६ हजार ८० हजार ऋणीलाई ३ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख बिनाधितो कर्जा स्वीकृत भएकोमा २ अर्ब ३२ करोड ८२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस्तै धितोमा ५४ हजार ४६५ जना ऋणीलाई १ खर्ब ६२ अर्ब ८ करोड ४६ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ३६ अर्ब ९० करोड ५९ लाख कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा ८४ हजार १ महिलालाई ८८ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा प्रवाह भएको ७० अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जामा १ प्रतिशत थप ब्याज अनुदान पाइने भएकोले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा पनि महिला उद्यमशीलता कर्जा शीर्षक अन्तरगत नै प्रवाह हुने क्रम बढेको छ । यस्तो कर्जा अधिकांस कृषिमा नै रहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

महिला उद्यमशिलता शिर्ष्ाकमा अधिकतम रु.१५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिमा छ ।

७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा १४७ जनालाई १० करोड ३१ लाख कर्जा स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये रु.७ करोड ६१ लाख बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैदेशीक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा शीर्षकमा ९५२ युवालाई ७७ करोड ७१ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा ५६ करोड ४२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस शीर्षकमा १० लाखसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

१० लाखसम्म पाइने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १ हजार ९७ व्यवसायीलाई ७६ करोड ७२ लाख स्वीकृत भएकोमा ५८ करोड २३ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

उच्च र प्रविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा शीर्षकमा १४८ जनालाई ५ करोड ९२ हजार कर्जा स्वीकृत भएकोमा ३ करोड ६५ लाख बक्यौता रहेको छ । यस शीर्षकमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

हाल स्थगित भुकम्प पिडितहरुको निजी आवास निर्माण शीर्षकमा २०८ ऋणीलाई ६ करोड ८ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा ३ करोड २३ लाख बक्यौता बाँकी छ । यसमा ३ लाखसम्भ्म कर्जा पाइने व्यवस्था थियो ।

पछि कार्यविधि संशोधनमार्फत थप भएको कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि दिने कर्जा २५५ व्यवसायीले ३ अर्ब ३६ करोड ९९ लाख स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख कर्जा बक्यौता छ । यस शीर्षकमा अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा पाइन्छ ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम कर्जा २ जनालाई ४ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएकोमा ३ लाख बक्यौता छ । यस शीर्षक अन्तरगत २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ ।

यस्तै, ५ लाख रुपैयाँसम्म पाइने युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा २८ जनालाई १ करोड ६ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएकोमा ८९ लाख बक्यौता रहेको छ ।