मधेश सरकारले ३५ अर्बको बजेट ल्याउने : सभासदका लागि ३ करोड

• जेठ २९, २०८० | ३०३ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोछ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले करीब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षमा बजेटको आकार घटेर आउने छ ’ उनले भने, बीस अर्ब मधेश प्रदेश सरकारको र १५ अर्ब संघीय सरकारले दिने अनुदान रकमसहित प्रदेश सरकारले करीब ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको छ । सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको बजेट सिलिङ र मार्गनिर्देशनको आधारमा बजेट निर्माण भइरहेको सचिव भट्टराईले बताए । अधिकांश मन्त्रालयको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उनले जनाए । केन्द्रले यस वर्ष २२ प्रतिशत बजेट कटौती गरी पठाएकोले बजेटको आकार साँगुरिएको उनले खुलाए । आगामी बर्षको लागि संघीय सरकारले १५ अर्व मात्रै पठाएको उनले बताए । जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा २२ प्रतिशतले कम छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्च अवस्था र राजस्व संकलनमा आएको गिरावटका कारण बजेट घटेको उनले बताए । सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा धेरै नयाँ योजना पनि समावेश छन् । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ‘वाटर एटीएम’ योजना राखिएको छ । यस योजनाले करीब दुई सय सार्वजनिक ठाउँमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नेछन् । मधेश प्रदेशमा हाल प्रचण्ड गर्मीका कारण खानेपानीको भूमिगत मुहान तल गएकाले अधिकांश चापाकलहरु सुकेका छन् । राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको हाहाकार नै देखा परेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा करीब दश ठाउँमा वाटर एटीएम बनाइने सरकारको लक्ष्य छ । सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नै राखिएको थियो । प्रदेश सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार नै रहेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामै राखेर बजेट निर्माण गरिएको सचिव भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारको सर्वाधिक आम्दानीको स्रोत मालपोत कार्यालय रहेको छ । उद्योगहरुमा कर लगाइए पनि त्यो असुलीमा समस्या हुने गरेको बताइन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमको बेटी मुद्दती कार्यक्रम छाडे पनि त्यसका लागि मालपोतबाट रकम असुल गरिन्छ । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेशसभामा गत मंगलबार एक सय ८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सो नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन संसदमा छलफल भइ गत शुक्रबार सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । यस नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र असहमति जनाउँदै आएका छन् । सोही कारण माओवादी केन्द्रका सांसदहरु नियमित दुई वटा बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । तर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न माओवादीले पनि समर्थन गरेको थियो । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा), माओवादी केन्द्र र नेकपा एस रहेको गठबन्धन सरकार छ । विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । सरकारको बजेट पनि सर्बसम्मतिले नै पारित हुने सरकारको विश्वास देखिन्छ ।