मधेश प्रदेशमा बजेट सकाउने चटारो ! उपभोक्ता समिति मातहतको काममा ढिलाइ, उधारो नपाउँदा समस्या

• असार १२, २०८० | ५६० पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशमा बजेट सकाउने चटारो देखिएको छ । मधेश प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको विभिन्न योजना सकाउन जताजतै धमाधम काम भइरहेको छ भने उपभोक्ता समितिहरु मारमा परेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु ठूला बजेटहरुलाई समेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालेपछि उपभोक्ता समिति मातहतका काममा ढिलाइ देखिएको छ । बजारमा बढेको आर्थिक मन्दीका कारण व्यापारीहरुले सामान उधारोमा दिन नमान्दा उपभोक्ता समितिहरुको काममा व्यापक ढिलाइ देखिएको छ । कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई रकम भुक्तानीको समय सीमा तोके पनि समयमा काम सम्पन्न हुनसक्ने छाँटकाँट देखिएको छैन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले ठूला रकमलाई समेत आफ्ना आसेपासेलाई मिलाएर उपभोक्ता समिति बनाइ योजना चलाएपछि यस्तो समस्या देखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको पीसीसी र आरसीसी ढलानको काम बढी प्रभावित भएको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर पनि ठेकेदारबाट काम गराउने परिपाटी मधेशमा रहेको छ । प्रदेश सरकारको काम गरे पैसा फस्न सक्ने देखिएका कारणले पनि काममा ढिलाइ भएको छ । हार्डवेयर व्यवसायीहरु भन्छन्– ‘असार महिनामा ठेकेदारहरुले सामान लिएर जाने तर, समयमा पैसा भुक्तान नगर्दा आपूmहरुले विगत देखिनै समस्या झेलेका कारण उधारो दिन बन्द गरेका छौं ।’ कम्पनीहरुबाट नगदमा सामान ल्याएर उधारोमा बेच्नु र त्यो पैसाको लागि पटक पटक ताकेता गर्नुले सम्बन्ध पनि खराव हुने भएकाले उधारो दिन बन्द गरेको उनीहरुको कथन छ । असार महिनामा ठूला व्यवसायीहरुले ट्रकको हिसावले सामान लिए पनि एक पटकको रकम फस्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको उनीहरु बताउँछन् । तर, उपभोक्ता समितिहरुले भने काम समयमा सकाउन ठेकेदारहरुलाई ताकेता गर्नमा व्यस्त देखिएका छन् । आफ्नै नातागोता तथा कार्यकर्ता समेटेर उपभोक्ता समिति बनाइ ठेकापट्टामार्फत आयोजनाको जिम्मा दिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

असारे विकासका माध्यमबाट बजेट सक्ने चटारोले रकमको दुरुपयोग बढाउनुका साथै गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारबाट भएको विभिन्न विकास निर्माण गुणस्तरीय भए वा नभएको बहस गर्ने मुख्य थलो प्रदेशसभा नै हो । असार २३ गतेसम्म रकम निकासाका लागि काम सम्पन्न गरी बिल फछ्र्योटका लागि पेश गरिसक्नुपर्ने हुनाले दिनरात नभनी काम गरिएको छ । हतारमा गरिएको काम गुणस्तरीय हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

वर्षभरि कछुवाको गतिमा हिँडेको प्रदेश सरकार अहिले बजेट सक्ने हतारोमा तालिम, गोष्ठी, सभा, सेमिनार तथा सम्मेलनमा व्यस्त छन् । यस्ता कार्यक्रम पनि बजेट दुरुपयोगमै केन्द्रित रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । परिणाममुखी कार्यक्रम गर्नुको साटो अनावश्यक कार्यक्रममा रकम खर्चिएका उदाहरण मधेशमा प्रशस्तै छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयलाई बजेट सिध्याउन हतार भएपछि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा सहभागी हुन दिनभर व्यस्त छन् ।