‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अनाकानी’

• फागुन १४, २०८० | ३१४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले कृषि ज्ञान केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार गरे पनि कुनै निकायले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहले कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन प्रमुख शंकर साहको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचेर परियोजनाका लागि कन्सलटेन्सी छनोट, खरिद प्रक्रिया मिचेर रकम भुक्तानी, कागजमै अनुदान रकम वितरण गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन प्रमुख साहले युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्म प्रा.लि. औरही ३ महोत्तरीलाई दाना उद्योग विस्तारको लागि मेशिनरी प्लान्टको आपूर्ति जडान गर्न विभिन्न मेशिनरी औजार तथा उपकरण खरिदका लागि २ करोड ४७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ फर्जी लगत अनुमान बनाई १ करोड अनुदान रकम भुक्तानी गरी बाँडफाँट गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

प्राविधिक स्पेसिफकेशन विना इस्टिमेट गरी सामग्री आपूर्ति नगरिकन नक्कली विल भरपाइको आधारमा भुक्तानी गरिएको,२०८० जेठ २ गतेमा प्रकाशित सूचना, २०८० जेठ ३१ गते बोलपत्र खोलिएको तर २०७९ चैत २ ९ गतेमा अनुदानग्राही संग सम्झौता गरिएको पाइएको छ । सम्झौता अगाडि भन्सार कार्यालय जलेश्वरबाट सामान भित्रिएकोले त्यो सामान देखाई अन्य कुनै फर्म वा अन्य कहीबाट अनुदान लिएको र पछि त्यहि सामान देखाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट अनुदान लिइएको पाइएको छ ।

युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्म औरही ३ महोत्तरीले करोडौंको सामान खरिद गर्दा पनि बोलपत्र आह्वान नगरेको, स्पेसिफकेशन अनुसार सामान खरिद नगरेको, खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्दा पूर्व सामान देखाई अनुदान दुरुपयोग गरेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख साह र सचिव सिंहले २०७९/८० को कार्यक्रम असार मसान्त सम्म सवै प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक स्पेसिफकेशन अनुसार सामान खरिद गरे नगरेको अनुगमन गराई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अनुदानग्राहीबाट ५० लाख रुपैयाँ घुस लिएर अख्तियारी दुरुपयोग गरेको र २०८० साउन १५ सम्म सामान खरिद गर्न ल्याउने भनी सम्झौता गरेको तथा यसमा प्रमुख योजनाकार तथा मुख्य मतियार साह र सचिव सिंह आफ्नै श्रीमान भेटनरी कार्यालय सप्तरीको कार्यालय प्रमुख प्रभात झा भएकाले नियम अनुसार शंकर साहलाई सस्पेण्ड गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि समेत माग गरिएको छ ।

पीडित कृषक समुदायले अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ–‘आवश्यक मेसिन र उपकरण खरिद तथा जडानको लागि युवरानी फिस फिड संस्थाका सञ्चालक लक्ष्मी नारायण यादवले अनुदानबाट ९ लाख ५० हजार रकम भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु केन्द्रबाट प्राप्त गरी सो अनुदान रकमबाट ग्राईन्डर मेसिन एक थान, सुचिरिङ्ग मेसिन एक थान, दाना प्याक गर्ने नयाँ बोरा २२० थान, कच्चा पदार्थ माछाकालागि एक लाख २० हजार गरी सताइस लाख २० हजारको काम मात्र गरेको छ ।’

सूचनामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेश र मातहतका सम्वन्धित कार्यालयकोलागि प्रस्तावको वर्गीकरण परियोजनाको अनुदान सीमा तोकिएको भएता पनि सो सम्वन्धमा मूल कार्यविधि र प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम २०७९ मा कुनै प्रावधान नभएको, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले अधिकतम जिल्ला, विषयगत क्षेत्रहरु/बालीवस्तुहरुको छनोट र सोही बमोजिम एक मुष्ठ बजेट समेत बाँडफाँट गर्ने आधार र मापदण्ड तथा सोको निर्णय गर्ने निकाय सम्वन्धित कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको लगायतका कमीकमजोरी सो निवेदन पत्रमा औल्याइएको छ ।