गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रप्रअ शून्य अभियान: दृढताक साथ कार्यान्वयन गरिने हाजिर नगराउनेको आर्थिक अधिकार कटौती हुने

• भदौ १५, २०८२ | ५९५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त राख्ने परम्परालाई अन्त्य गरेसँगै त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले नयाँ जिम्मेवारीमा खटिनुभएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी उच्च दक्षता र इमानदारीताका साथ निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै पालिका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जिम्मेवारी लिएर आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतलाई स्वागत गर्न र उहाँहरूको क्षमताको भरमग्दुर उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री न्यौपानेकै योजनाअनुसार मन्त्रालयले गत बिहीबार निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिकामा कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको थियो । त्यसरी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएसँगै देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त पूरै हटेको छ । अब कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । कतिपयले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताइरहेको अवस्थामा मन्त्री न्यौपानेले गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमा झारिएको निर्णयको दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री न्यौपानेले कार्यभार सम्हाल्दा देशभरका ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये २ सय पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहँदा सेवा प्रवाह मा समस्या देखिँदै आएको थियो भने सुशासनका दृष्टिले पनि ती पालिकाहरू कमजोर बन्दै आएका थिए । मन्त्री न्यौपानेले सुशासनको मुख्य औजार कर्मचारी प्रशासन रहेको बताउँदै यसलाई निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार पालिकाहरूमा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री न्यौपानेको दृढ प्रतिबद्धता, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण अब सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीअनुसारका प्रप्रअ खटाइएकाले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीहरूबाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हो । यसक्रममा २ वर्षभन्दा बढी मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत, उपत्यका केन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीय तहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुँदा यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्ध भएको छ । अब मन्त्रालयले कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त जोसुकै भए पनि उसलाई कुनै प्रकारको आर्थिक अधिकार नदिने स्पष्ट पारेको छ । यसपटक निमित्तलाई शून्यमा पार्दा असहयोग गर्ने र हाजिर गर्न नदिने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार सीधै कटौती गरिदिने रणनीति मन्त्रालयले अख्तियार गरेको छ । साथै खटिएका सबै कर्मचारीहरू अनिवार्य रूपमा पालिकाहरूमा जानै पर्ने र कुनै पनि किसिमको बहानाबाजीको सम्बोधन नहुने जानकारी मन्त्रालयले गराएको छ ।