मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगप्रति सरकार असंवेदनशील

• पुस १, २०८२ | १६१ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकार लोकसेवा आयोगप्रति असंवेदनशील रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अध्यक्ष यादवले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम समयमै नपठाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको आरोप लगाउंदै गम्भीर हुन आग्रह गरे।

उनले भने ‘आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहत निकायमा विज्ञापन गरिने कर्मचारीको सूची पहिल्यै प्रकाशन गरिसकेको छ । त्यसअनुसार माग फाराम पठाइदिन लिखितरूपमै पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’ अध्यक्ष यादवले साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम पठाई सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको बताए । “सरकारको बेवास्ताको परिणाम आयोगले भोग्नुपरेको छ,” अध्यक्ष यादवले भने, “हिजो स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थी आएर यहाँ होहल्ला गरे । यसमा आयोगको गल्ती के हो ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि विज्ञापन नगरेको भन्ने आरोपबारे प्रष्ट्याउँदै उनले प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी (का.स.) बाहेक अन्य स्थायी पदमा करार वा अस्थायी कर्मचारीको विज्ञापन गर्न कानूनले नै रोक लगाएको बताए । “यसमा पनि सरकारकै कमजोरी हो,” उनले भने, “निजामती ऐन त ल्याइयो तर नियमावली ल्याइएन ।

नियमावलीको अभावमा विज्ञापन गर्न समस्या भएको हो ।” अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारले नियमावली जारी नगर्दा स्थानीय तहका पदपूर्तिमा समेत समस्या आएको जानकारी गराए । तथापि विभिन्न प्रदेशका आयोगका कानुनलाई आधार मानी स्थानीय तहबाट प्राप्त मागअनुसार मंगलबार १७५ वटा पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिने उनले बताए । उनले भने ‘प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दा जम्मा ६२ वटा पालिकाबाट मात्र माग प्राप्त भएको थियो । ती पालिकाहरूले करिब १ हजार ६ सय कर्मचारीको माग गरेका थिए । प्रक्रिया नपुगेका ४ सय पद कटाएर बाँकी १ हजार २ सयमध्ये सातौं तहका १७५ पदका लागि विज्ञापन गर्न लागिएको हो ।’