जेन–जी आन्दोलनको दोषी को ? ओली, लेखक र खापुङमाथि १० वर्षको कैद सजाय सिफारिस !

• चैत १२, २०८२ | ७५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठन गरिएको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि किशोरकिशोरीको ज्यान लिएको भन्दै १० वर्षसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

उक्त समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मानवीय हत्याको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ । ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार अनुसन्धान, अभियोजनको सिफारिस गरेर पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अतः कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुवेर खापुङसहित उहाँहरू तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक, सुरक्षाको नेतृत्वमा बस्नेले लापरवाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको दाबी गरिएको छ ।

‘परिणामतः त्यसै दिन १७ जना र त्यही स्थानमा गोली लागेका १२ जनाको पछि मृत्यु हुन गयो । २३ भदौकै जरियाले २४ गतेको घटना घट्न गयो । यो घटनामा जम्मा ७६ जनाको मृत्यु हुन गयो । देश जल्नु, लुटपाट हुनु र मृत्यु हुन जानुको कारण नै सरकारले २३ भदौको घटनामा गोली हान्न नरोक्नु र २४ गतेका लागि पनि सुरक्षाका कदम नचाल्नुबाट नै सबै घटना सिलसिलेवार रूपमा घटन गएको देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘२३ भदौको गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभइ लापरवाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गयो ।’ पदमा बसेर भूमिका ननिभाएको भन्दै ओहदा अनुसारको कारबाही सिफारिस गरिएको दाबी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारविरोधी वा कुनै पनि प्रदर्शनमा अन्तिम बल प्रयोग -धातुको गोली प्रहार) लाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनुपर्ने गहन दायित्व पनि उनीहरूकै रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बयानका क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको, घण्टौँसम्म प्रयास नगरी अन्तिममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । उक्त प्रतिवेदनमा मानवीय क्षतिलाई रोक्नको अभिभावक प्रधानमन्त्रीबाटै कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालमा संसदीय राजनीतिक प्रणाली छ । यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद भवनपरिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौँ संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा समेत राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएका पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री -अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’ उक्त प्रतिवेदनमा ओलीले आयोगलाई नै असहयोग गरेको दाबी गरेको छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसै घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझका क्रममा आयोगले सोधेको घटनासम्बन्धी सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न भनेर जवाफ दिन असहयोग गर्नुभयो ।’ गृह प्रशासन र निकायका मातहतले पनि मानवीय क्षति रोक्न कुनै पहल नगरेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

‘गृह प्रशासन, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र समग्रमा शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व भएका गृहमन्त्री रमेश लेखक र देशको कार्यकारिणी प्रमुख रहेका प्रधामन्त्री केपी ओलीले २३ भदौको दिउँसो नै बढी मानवीय क्षति रोक्नेतिर पहलको प्रयाससम्म गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२३ भदौमा घटना भएपछि दिउँसो २ बजे नै बैठक बोलाइए पनि प्रधानमन्त्रीले राति १० बजेपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएको देखियो। जबकि दिउँसो १ बजे नै थुप्रै मानवीय क्षति भइसकेको थियो । नजिकका अस्पतालहरू गोली लागेका सयौँ घाइतेले भरिइसकेका थिए ।’ मनसाय राखेरै हत्या गरेजस्तो नभए पनि गोली फायर रोक्ने र रोकाउने तिर प्रयास नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

२३ भदौमा २४ भदौको जस्तो प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार खोस्ने र आगो लगाउने गतिविधि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।