सरकारको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता– किसानलाई क्रेडिट कार्ड, बिमा, सहुलियत ऋणदेखि पेन्सनसम्मको व्यवस्था

• वैशाख २, २०८३ | २३८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सरकारले कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरताको प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ। आज राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार लगायतका कार्य गरिने जनाएको हो।

प्रतिवद्धतामा भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार लगायतका कार्य गरिनेछ । कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिई कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिनेछ।’

भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोग सहित चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी सोका आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार, हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापना गरी स्वदेशी÷रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवर्धन, पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनका आधारमा उच्च मूल्यका नगदे बालीलाई बढवा दिनुका साथै हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने जडीबुटी तथा फलफूलसँग सम्बद्ध प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनुका साथै वनपाखामा फलफूल र फूलविरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनको लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ।

प्रदेश र स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको समय मै सम्पन्न गर्ने बाचा गरेको छ।