मलको कालोबजारी गर्नेको लाइसेन्स खारेजी हुने !

• वैशाख १९, २०८३ | ३५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले नयाँ तथा कडा व्यवस्था सहित कार्यविधि ल्याएको छ । कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी छन् । उक्त कार्यविधि लागु भएसंगै अब किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुने भएको छ भने मल आपूर्ति र वितरण प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी तथा निकै प्रभावकारी हुने दाबी गरिएको छ ।

कार्यविधि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै देशको खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्दै समग्र आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ कार्यान्वयनमा टेवा पु¥याउन ल्याइएको यस विस्तृत कार्यविधिले मलको कोटा निर्धारणदेखि किसानको खेतसम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नियमन दायरामा ल्याएको जनाइएको छ ।

कुल अनुदानको मलमध्ये खेतीयोग्य जमिनलाई २० प्रतिशत, बाली सघनता १०, सिचाइँ उपलब्धता २०, विगत पाँच वर्षको मल प्रयोग अवस्था २०, माग भएको परिमाण २० प्रतिशत र व्यावसायिक बालीहरूको क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिई स्थानीय तहसम्मको कोटा बाँडफाँट गरिने छ । यसका साथै सम्भावित अभाव टार्न कुल वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल वितरक कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘बफर स्टक’ -जगेडा) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जगेडा मल खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बाली र बीउ उत्पादनका लागि आपतकालीन अवस्थामा परिचालन गरिने छ । मलको मूल्यमा हुने कालोबजारी अन्त्य गर्न सरकारले आयात बिन्दुमै मलको मूल्य तोकेको छ । अनुदानमा उपलब्ध गराइने मलको आयात बिन्दुको मूल्य युरियाका हकमा प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ र पोटासका हकमा प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

अन्तिममा उपभोक्ताका लागि मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय समितिले निर्धारण गरेको ढुवानी दर र विक्रेताको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च वापत बढीमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँमात्र थप गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । पारदर्शीता कायम गर्न कार्यविधिमा, ‘स्थानीय तहले स्थानीय समितिले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्य स्थानीय तहको कार्यालयमा र विक्रेताको विक्री केन्द्रमा समेत सबैले देख्ने गरी टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’ भनेर स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरिएको छ ।

मल वितरणको जिम्मा मुख्यतया स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिइने छ । सहकारी नभएको खण्डमा मात्र अन्य फर्म वा कम्पनीलाई विक्रेता नियुक्त गरिने छ । विक्रेता नियुक्त हुन दर्ता प्रमाण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, पान नम्बर, गोदामघर र नापतौल मेसिन व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । विक्रेताले मल वितरणमा गर्ने ढिलासुस्ती रोक्न कडा समयसीमा तोकिएको छ । स्थानीय समितिले मोबाइल म्यासेज वा इमेल मार्फत कोटाको जानकारी गराएपछि दुर्गम (‘क’ वर्गका) जिल्लाका विक्रेताले २१ दिनभित्र, मध्यम (‘ख’ वर्गका) जिल्लाका विक्रेताले १५ दिनभित्र र सुगम (‘ग’ वर्गका) जिल्लाका विक्रेताले १० दिनभित्र मल खरिद गरेर लैजानुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयमा मल नउठाएमा उक्त कोटा रद्द गरी तत्काल अर्कै विक्रेतालाई दिइने छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कृषकको सहज पहिचानका लागि लगत संकलन गरी कृषक सूचीकरण नम्बर वा परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने छ र सोही प्रमाणित विवरणका आधारमा मात्र मल दिइनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मल वितरणमा अनियमितता गर्ने विक्रेतालाई कारबाही गर्न कडा प्रावधान राखिएको छ ।

यदि कुनै विक्रेताले बिल जारी नगरी मल बेचे, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर लगेर बेचे, तोकिएभन्दा बढी मूल्य असुल गरे, लुकाइछिपाइ वा पक्षपातपूर्ण तरिकाले वितरण गरे, कृषकलाई मलसँगै अन्य सामग्री खरिद गर्न दबाब दिए वा सहकारीका सदस्य र गैरसदस्य भनेर भेदभाव गरे त्यस्ता विक्रेताको प्रमाणपत्र तत्काल खारेज गरिने छ ।

साथै सफ्टवेयर प्रणालीमा दैनिक कारोबार विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि पाँच तहका समिति निर्माण गरिएका छन् । कृषि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति, सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समिति र स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय समिति रहनेछन् ।

विशेषगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले कालोबजारी, मूल्य र गुणस्तरको निरन्तर अनुगमन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ । यस अतिरिक्त, प्रदेश वा स्थानीय तहले सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त मलको मूल्यमा थप अनुदान दिन नपाउने र दोहोरो अनुदानको व्यवस्था गर्न नपाइने गरी कार्यविधिमा कडा रुपमा स्पष्ट पारेको छ ।