मधेश प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

• जेठ १६, २०८३ | ७४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभाको शुक्रबारको वैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको समृद्धिकोे मुख्य अधार कृषि, उद्योग र पर्यटनको दिगो विकास रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन र लगानीमैत्री वातावरण निमार्ण गरिने जनाएको छ । 

नीति कार्यक्रममा “मेड इन मधेश,  समृद्ध प्रदेश” भन्ने नारालाई मध्यनजर गर्दै “उत्पादनशील मधेश आत्मनिर्भर देश” अभियान केन्द्रमा राखी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई कृषिजन्य आयातलाई न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवर्धन गरी कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा विकास गरी फिड द नेशनललाई थप प्रभावकारी गरिने उल्लेख छ । 

किसानको शान, मधेशको मखान भन्ने संकल्पलाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेशको विशिष्ट पहिचान बोकेको मखान खेतीको व्यावसायिक विकास र विस्तार गर्न प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्राण्डिङ कार्यमा संलग्न किसान तथा उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने, उखु खेतीको विस्तारका लागि उखु खेती उत्पादन सुधार परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास र लागत न्यूनीकरणका लागि एकिकृत सिँचाइ तथा जलस्रोत ब्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्ने, कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वास्तविक उत्पादनका आधारमा कृषकहरुको बैंक खातामा सिधै प्रोत्साहन रकम जम्मा गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट साना व्यवसायीलाई सुरक्षित गर्न परम्परागत र नगदे बाली दुवैको कृषि बिमा प्रिमियममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप अनुदान सुनिश्चित गरिने, उत्पादित कृषिउपज गाउँमै खरिद गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार ‘कृषि संकलन केन्द्र’ चिस्यान केन्द्र र दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने  र संकलित उपजलाई सुरक्षित रुपमा बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स  र चिस्यानयुक्त ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्ने सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी “आफनै प्रदेश, आफनै रोजगारी” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कम्तिमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता तथा उद्योगीहरुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट रोजगारदाता सम्मान प्रदान गर्न कार्यक्रम ल्याउने, लगानीको अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न प्रदेशस्तरीय ‘एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेश भित्रमा प्रदेश लगानी सम्मेलन गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रयाइ ठुला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नवउद्यमी र युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न मधेश स्टार्ट—अप फन्ड मार्फत प्रविधि सहयोग, सहुलियतपुर्ण र अनुदान उपलब्ध गराइने, प्राकृतिक प्रकोपबाट साना व्यवसायीलाई जोगाउन “व्यवसाय सुरक्षा बिमामा आंशिक प्रियम अनुदान दिने, महिला र युवा लक्षित ई—कमर्स र अनलाइन मार्केटिङ तालिम सञ्चालन गरी कम्तिमा एक लाख ‘नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गरिने, प्रदेशको आन्तरिक करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।