आगामी बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण : मधेशलाई सबैभन्दा बढी, गण्डकीलाई कम

• जेठ २६, २०८३ | ८५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सबैभन्दा बढी अनुदान मधेश प्रदेशका लागि छुट्याएको छ । सबैभन्दा कम वित्तीय हस्तान्तरण गण्डकी प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष ०८३/८४’ अनुसार आगामी आवमा स्थानीय तहका लागि कुल तीन खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र प्रदेशका लागि एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अनुदान मधेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसपछि कर्णालीका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख र सबैभन्दा कम गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवमा प्रदेशमा पठाउने अनुदानको मात्रा बढाउने तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाउने भएको छ । सरकारले प्रदेशतर्फ जाने अनुदान १२ अर्ब नौ करोड ३१ लाख बढाउँदा स्थानीय तहमा जाने अनुदान पाँच अर्ब ६४ करोड सात लाखले घटाउने भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५६ करोड चार लाख र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख छुट्याइएको थियो । 

तल्ला तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये चालू प्रकृतिको बढी र पुँजीगत तर्फको कम रहेको छ । प्रदेशलाई हुने हस्तान्तरणमा चालू प्रकृतिको अनुदान ७९ अर्ब ३५ करोड २७ लाख र पुँजीगत प्रकृतिको अनुदान ३० अर्ब ३० करोड आठ लाख रहेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गरिने हस्तान्तरणमा चालू प्रकृतिको अनुदान दुई खर्ब ८१ अर्ब ८४ करोड १५ लाख र पुँजीगत प्रकृतिको ३२ अर्ब ७८ करोड २४ लाख अनुदान रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी ससर्त अनुदानतर्फ विनियोजन

• एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख समानीकरण र दुई खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ससर्त अनुदान

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तल्ला तहलाई दिने कुल अनुदानमा ससर्ततर्फको हिस्सा घटाउन र समानीकरणतर्फ बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार तल्ला तहलाई ससर्त अनुदानको भारी बोकाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै तल्ला तहमा जाने अनुदानको ठुलो हिस्सा ससर्त अनुदानलाई बनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदानको तुलनामा ससर्त अनुदान ९४ अर्ब १० करोड ५७ लाखले बढी छ । आगामी आवमा सरकारले तल्ला तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख समानीकरण र दुई खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ससर्त अनुदान दिने भएको हो । चालू आवका लागि समानीकरणतर्फ एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड र ससर्ततर्फ दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले केन्द्र सरकारले तल्ला तहमा दिने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तह वा केन्द्र सरकारको कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न विभिनन सर्तसमेत तोकेर ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी अनुदान कुन महानगरलाई ?

• पोखरा महानगरलाई  तीन अर्ब १८ करोड ६० लाख अनुदान

केन्द्र सरकारले पाँच महानगरमध्येमा सबैभन्दा बढी अनुदान पोखरा महानगरपालिकाका लागि विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा पोखराले तीन अर्ब १८ करोड ६० लाख वित्तीय अनुदान पाउनेछ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम विराटनगर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब सात करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । केन्द्र सरकारले वीरगन्ज महानगरलाई एक अर्ब ९८ करोड २९ लाख, काठमाडौं महानगरलाई दुई अर्ब २८ करोड ८८ लाख, ललितपुर महानगरलाई एक अर्ब १५ करोड ३३ लाख र भरतपुर महानगरपालिकालाई दुई अर्ब पाँच करोड १७ लाख अनुदान छुट्याएको हो । 

कुन उपमहानगरलाई कति अनुदान ?
संघीय सरकारले ११ उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय अनुदान जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई एक अर्ब ५८ करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम अनुदान जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकालाई ७९ करोड नौ लाख दिने भएको हो । संघीय सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका लागि ८६ करोड १९ लाख, इटहरीका लागि एक अर्ब ३२ करोड ६१ लाख, कलैयाका लागि ८९ करोड ५१ लाख, हेटौँडाका लागि एक अर्ब १८ करोड ४६ लाख, बुटवलका लागि ८७ करोड ६१ लाख, घोराहीका लागि एक अर्ब नौ करोड ४० लाख, तुल्सीपुरका लागि ९७ करोड ४८ लाख, नेपालगन्जका लागि ९९ करोड १२ लाख र धनगढी उपमहानगरपालिकाका लागि ९२ करोड ५७ लाख अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।