सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

• असार २६, २०८३ | ८७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनालगायतको हकमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी छानबिन अघि बढाउँदा अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगाे नलाग्दासम्म आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार आदेश गरेको हो।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू सन्निहित रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रिटलाई पूर्ण इलजासमा पेस गर्न र एमिकस क्युरी झिकाउन भनेको छ।