राष्ट्रिय

निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (‘नन् अफ दी अभोव, नोटा’) भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फ ... पुरै पढ्नुहोस्

राजनीतिक नेतृत्वमाथिमात्र भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर हुने परिवर्तनले मुलुकबदलिन सक्दैन भन्दै जेन–जीआन्दोलनकर्ता अब कर्मचारी संयन्त्रको जरोमै प्रहार गर्ने गरी अघि बढ्ने गृहकार्यमा छन् । उनीहरूले दशकौँदेखि &ls ... पुरै पढ्नुहोस्

मधेश प्रदेशसभाका करारका १३ जना कर्मचारीलाई हटाइएको छ । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पद तथा आचरण विरुद्धको कार्य गरेको (महाभियोग) प्रस्ताव दर्ताको बेला प्रतिपक्षी ७ दलीय गठबन्धनलाई प्रक्रियागत रुपमा अस ... पुरै पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय थप्ने तयारी गरेको छ। २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताको समय १ मंसिरदेखि १० मंसिर (आज)सम्म तोकिएको थियो।  १०१ दलले दल दर्ता ... पुरै पढ्नुहोस्

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने माग गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको जसपा नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइ ... पुरै पढ्नुहोस्

नियुक्त भएको १६ औं दिनमा मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरेका छन् ।  संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूला दलको आधारमा कात्तिक २३ ... पुरै पढ्नुहोस्

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि सम्पन्न मतदाता नामावलीमा मधेश प्रदेशमा एक लाखभन्दा बढीले नाम समावेश गराएका छन् । मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा १ लाख १ सय ८५ जना नयाँ ... पुरै पढ्नुहोस्

 जेनजी युवा नेता रक्षा बमले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न र उनले परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरुलाई दिलाएको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेकी छन् । श्रेष्ठ ... पुरै पढ्नुहोस्

आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने आज अन्तिम दिन हो । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म समयसीमा रहेकोमा निर्वाचन आयोगले आजसम्मको समय थप गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम ... पुरै पढ्नुहोस्

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्यका निकायमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि सुनिश्चित भएको छ । संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ तर सबैको सहभागिता सुनिश्चित भए पनि राज्यका निक ... पुरै पढ्नुहोस्