दलित बस्तिमा उठिबासको त्रास

• साउन २८, २०७९ | ७५४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सिरहा, २६ श्रावण । सिरहा नगरपालिका वडा नं. ६ को महरा बस्तिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बस्ती खालि गर्न सूचना दिईए लगतै दलित बस्ती त्रासमै भएको छ । तिन पुस्ता देखि बसिरहेको ठाउबाट प्रत्येक वर्ष घर खालि गराउन प्रशासनले दबाव दिदाँ बस्ती नै तनाममै भएको छ ।

राधाकृष्ण गुठीको नाममा रहेको ३ बिघा १९ कट्ठा जग्गा क्षेत्रफलमा पोखरीको एउटा डिलमा बसिरहेको ७  घर दलित परिवारलाई गुठी संचालक दामोदर पोखरेलले जग्गाबाट घर खालि गराउन दबाव दिदै आईरहेको छ । तिन पुस्ता देखि बसिरहेका आलना जग्गामा कसैले त्यस्तै खालि गराउन आए ज्यान जान छ तर खालि नगर्ने रिझो कुमारी सदाले बताईन् । 

जग्गाको कागजात देखाई कहिले यो अलाना जग्गा व्यक्ति अथवा गुठीको नाममा नामसारी गरिएको छ भने विषयलाई स्पष्ट नगरे सम्म खालि हुदैन् । यो जग्गा अलाना हो कसरी गुठीको नाममा आयो भने कुरा हामीलाई बुझाउनु पर्छ र हामीलाई यहाँबाट हटाए घरवासको व्यवस्था मिलाए मात्र खालि गर्ने रामजी महराले बताउनु भयो ।

प्रशासनलाई सबै कुरा थाहा भएपनि गुठी संचालकसँग मिलोमतो गरेर हामी कमजोर दलित समुदायलाई उठिबास पार्न पटक–पटक उद्धत भईरहेको छ । हामीलाई थप पिडित बनाउने गरी मौसमी सिजनमा उठिबास बनाउन घरवार तोडन प्रयास गरिहरेको छ । हाम्रा समस्या बुझेरपनि किन नेपाल सरकारको प्रशासनले जनतालाई रक्षा गर्नु भन्द पनि पिडा दिन आईरहेको छ भने विषयले हामीलाई चिन्तित बनाईरहेको राम किसुन महराले बताउनु भयो ।

गुठी जग्गा नेपाल सरकारको मातहतमा हन्छ । तर पनि गुठी जग्गा संचालकले प्रशासन तथा जग्गा माफिएको आडमा स्थानीय सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई दलित वस्ती तोडफेड गनु निन्दनिय छ । यो जग्गामा माफियाको सपना पुरा हुदैन् । फर्जि रुपमा जग्गा गुठीको नाममा गरिएको छ । आलानामा बसेको दलितहरुलाई कुनै पनि पिडा आउँन दिदैनौ । जब सम्म जग्गाका काजजात हामीलाई नदेखाएर र दलित परिवारले कहिले देखि कसरी बसोबास गरीरहेका कुरा नबुझे सम्म कसैले दलित परिवार माथि नजर लागए राम्रो नहुने सिरहा नपा वडा नं. ६ को वाडाअध्यक्ष इन्द्रजिनत कुमार गोडियाँले बताउनु भयो ।

 पटक–पटक दलित परिवारलाई पिडा दिने कार्य अभिलम्ब बन्द गर्नु पर्ने सिरहा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादबले बताउनु भयो । यस समस्यालाई सामाधान गर्न गुठी संचालकले स्पष्ट कागजातका रुपमा नगरपालिकासँग समन्वय गरी पिडित परिवारलाई हुन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखी कुनै निर्णय लिनु सट्टा जवजस्ती खालि गराई नगरवासीलाई समस्या दिन पाईदैन् ।

यस्ता कार्यमा नेपाल सरकारको प्रशासनलाई पनि लाग्नु हुदैन् यालबले बताउनु भयो । नेपाल सरकारको प्रशासनले पिडितहरुका व्यवस्थापन गर्ने भनी प्रतिवद्धता गरी २०७५ सालमा पनि दलित वस्ती तोडफोड नगर्ने गरी पछाडी हटेको थियो ।

तर फेरी एकासी बस्तीमा कसरी यस्तो सूचना गरीयो भने कुरा कसैलाई थाहा छैन् । यसरी प्रशासनले पिडितलाई थप पिडा दिने मनसायले वर्षा तथा विपद्को महिनामा पिडितहरुलाई त्रसित बनाई बस्ती उठिबास गराउन खोज्नु बिडम्बन हो ।