करोडौँको सिचाइँ संरचना अलपत्र

• चैत २६, २०८२ | १५९ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारले वर्षेनि सिचाइँको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर किसानलाई राहत दिएको दाबी गरिरहँदा अझै पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गामा सिचाइँको सुविधा पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा मधेश प्रदेशमा सिचाइँको अवस्था निकै दयनीय रहेको देखिन्छ ।

विगतका मधेश प्रदेश सरकारले किसानका लागि आकर्षकीय नारासहित ‘खेत–खेतमा पानी, हातहातमा काम’ भन्दै महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर सो नारा सस्तो लोकप्रियतामै सीमित रहेको देखिन्छ । मधेश प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये कुल ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिचाइँ सुविधा पुगेको तथ्यांकले मधेशको कृषि क्षेत्र अझै वर्षामा निर्भर रहेको छ ।

वर्षेनि घट्दो वर्षा र भूमिगत पानीको अनियमित उपयोगका कारण किसानको उत्पादन जोखिम बढ्दै गएको छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि डीप बोरिंग, पावर ड्रिल ट्युबवेल जस्ता संरचना निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर यसमध्ये अधिकांश संरचना सञ्चालनमै आउन नसक्दा लगानी प्रभावहीन बनेको छ ।

महोत्तरीको मनरा शिस्वा नगरपालिका–१० मा रहेको सकरीमा करिब ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डीप बोरिङ्ग हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संरचना तयार भए पनि विद्युत जडान, मर्मत र व्यवस्थापन अभावका कारण किसानले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । जिल्ला स्तरमा हेर्दा अवस्था झनै गम्भीर छ । महोत्तरीमा ३३ वटा र धनुषामा २२ वटा गरी ५५ वटा डीप बोरिङ्ग जडान गरिएको भए पनि अधिकांश प्रयोगविहीन छन् ।

त्यस्तै महोत्तरीमा ४३ वटा र धनुषामा १२३ वटा गरी कुल २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान गरिएकोमा ११० वटा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भूमिगत जलस्रोत तथा सिचाइँ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवले जनाए अनुसार बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् आपूर्ति समस्या तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उनले भने, ‘संरचना बनाउनु मात्रै समाधान नभई सञ्चालन र व्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, तर, त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान नपुग्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले सिचाइँ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५ जना, रौतहटमा ३१२ जना, बारामा ३०४ जना, धनुषामा ३०० जना, सप्तरीमा २३२ जना, सिरहामा २० ९ जना, महोत्तरीमा २०५ जना र सर्लाहीमा १५४ जना किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि वितरण प्रक्रिया जारी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, यो कार्यक्रमले सीमित क्षेत्रलाई मात्र राहत दिए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको समाधान हुन सकेको छैन । आकाशे पानीको भरमा रहँदै आएका किसान सरकारी योजनाप्रति निराश देखिन्छन् । ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएका संरचना संचालनमै नआउँदा उनीहरू मधेश प्रदेश सरकारले ठगी धन्धा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका रामउद् गार महतोले भने, ‘हरेक वर्ष सिँचाइको कुरा सुनिन्छ । तर, खेतमा पानी आउँदैन,’ एक किसानले गुनासो गर्दै भने, ‘नारा नभई व्यवहारमा पानी चाहियो ।’सिचाइँको अभावले धान, गहुँ, मकै लगायत प्रमुख बालीको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । समयमै पानी नपुग्दा रोपाइँ ढिलो हुने, उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने समस्या किसानले भोगिरहेका छन् । यसले मधेश प्रदेशको खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

मधेश प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्रमा सिचाइँ प्रणाली प्रभावकारी नहुनु दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमको खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सिचाइँ समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माणभन्दा पनि दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता तथा स्थानीय तहको सहभागिता आवश्यक छ । त्यस्तै सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणाली, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिचाइँ र प्रविधिमैत्री समाधानहरू अपनाउन सके मधेशको सिँचाइ संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्ने देखिन्छ ।